नई दिल्ली। भारत और बांग्लादेश ने राष्ट्रीय सुशासन केंद्र में अगले छह साल में बांग्लादेश के 1800 लोकसेवकों के प्रशिक्षण के लिए एक समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र, भारत सरकार के कार्मिक, जन-शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में प्राशसनिक सुधार एवं जन-शिकायत विभाग के अंतर्गत आता है। दोनों देशों में समझौते पत्र पर हस्ताक्षर बांग्लादेश के विदेश मंत्री की भारत यात्रा के दौरान 8 फरवरी 2019 को एनसीजीजी और बांग्लादेश के लोकप्रशासन मंत्रालय के बीच हुए। डीएआरपीजी के सचिव और एनसीजीजी के महानिदेशक केवी इयपन ने इस अवसर पर कहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम में यह सहयोग दोनों देशों के ऐतिहासिक रिश्तों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के लोकसेवकों को ई-गवर्नेंस एवं सेवा प्रदान, सार्वजनिक नीति एवं क्रियांवयन, सूचना प्रौद्योगिकी, विकेंद्रीकरण, शहरी विकास एवं योजना, प्रशासन नीति और विकास लक्ष्यों के क्रियांवयन में चुनौतियों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
एनसीजीजी के महानिदेशक केवी इयपन ने बताया कि यह दूसरा मौका है जब एनसीजीजी ने बांग्लादेश के लोकसेवकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए उसके साथ समझौता किया है। पांच साल पहले हुए समझौते में एनसीजीजी में बांग्लादेश के 1500 लोकसेवकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए बांग्लादेश लोकसेवा कैडर से अपर उच्चायुक्तों, अपर जिलाधीशों, उपजिला निर्बाही अधिकारी, स्थानीय सरकार के उपनिदेशक, वरिष्ठ सहायक सचिवों, वरिष्ठ सहायक आयुक्तों, सहायक आयुक्तों (भूमि) और मंत्रालयों में इनके समकक्ष अधिकारियों को चुना जाएगा। एनसीजीजी 2019 में दो-दो सप्ताह की अवधि वाले 15 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने की योजना बना रहा है। प्रशिक्षु अधिकारियों को एनसीजीजी के मसूरी केंद्र में प्रशिक्षण दिया जाएगा और दिल्ली में उन्हें भारत सरकार के संस्थानों का भ्रमण कराया जाएगा।