नई दिल्ली। भारत सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नक़वी ने आज नई दिल्ली में नवगठित केंद्रीय वक्फ परिषद की बैठक में कहा है कि आजादी के बाद पहलीबार केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार समाज के जरूरतमंद वर्गों की शैक्षिक अधिकारिता और रोज़गारपरक कौशल विकास के लिए देशभर की वक्फ संपत्तियों के उपयोग के संबंध में शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता दे रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश के पिछड़े क्षेत्रों के अल्पसंख्यकों, विशेषकर लड़कियों की शैक्षिक अधिकारिता तथा रोज़गारपरक कौशल विकास को सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान की हैं, जो आजादी के बाद से ही इन सुविधाओं से वंचित रहा है। बैठक की शुरुआत में केंद्रीय वक्फ परिषद ने पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले में शहीद सुरक्षाकर्मियों की स्मृति में दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्तार अब्बास नक़वी ने कहा कि बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए युद्धस्तर पर काम किया गया है, ताकि देश के 308 जिलों में अल्पसंख्यकों, विशेषकर लड़कियों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक अधिकारिता और रोज़गारपरक कौशल विकास सुनिश्चित किया जा सके।
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नक़वी ने कहा कि पूर्ववर्ती केंद्र सरकार के शासनकाल के दौरान देश के केवल 90 जिलों को अल्पसंख्यक समुदायों के विकास के लिए चिन्हित किया गया था, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए विकास कार्यक्रमों का देश के 308 जिलों तक विस्तार किया है। उन्होंने कहा कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक अधिकारिता और रोज़गारपरक कौशल विकास के लिए देशभर की वक्फ संपत्तियों को इस्तेमाल करने के संबंद्ध में अभियान बहुत सफल रहा है। उल्लेखनीय है कि देशभर में लगभग 5.77 लाख पंजीकृत वक्फ संपत्तियां हैं। मुख्तार अब्बास नक़वी ने कहा कि अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति जकीउल्लाह खान के नेतृत्व में गठित 5 सदस्यीय समिति ने अपनी रिर्पोट उन्हें सौंप दी है, समिति का गठन वक्फ संपत्ति पट्टा नियम की समीक्षा करने के लिए किया गया था। बैठक में समिति के सुझावों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि समिति के सुझावों से वक्फ नियमों को आसान और कारगर बनाने में मदद मिलेगी, ताकि वक्फ संपत्तियों का बेहतर इस्तेमाल हो सके और इन संपत्तियों को विवादों से मुक्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि कई वक्फ संपत्तियां पिछले कई दशक से विवादों में फंसी हुई हैं। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद समिति की सिफारिशों पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
मुख्तार अब्बास नक़वी ने कहा कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने देशभर की वक्फ संपत्तियों पर स्कूल, कॉलेज, आईआईटी, कौशल विकास केंद्र, बहुउद्देशीय सामुदायिक केंद्र सदभाव मंडप, हुनर हब, अस्पताल, व्यापार केंद्र इत्यादि निर्मित किए हैं। उन्होंने कहा कि इन साढ़े चार वर्ष के दौरान अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में मोदी सरकार ने पीएमजेवीके के तहत 28 डिग्री कॉलेज, 2197 स्कूल इमारतें, 40,201 अतिरिक्त कक्षाओं, 1213 छात्रावासों, 191 आईआईटी, 50 पॉलीटेक्नीक, 39,586 आंगवाड़ी केन्द्रों, 405 सद्भावना मंडपों, 89 आवासीय स्कूलों, 527 बाजार शेडों का निर्माण किया है। मुख्तार अब्बास नक़वी ने कहा कि केंद्रीय वक्फ परिषद राज्य वक्फ बोर्डों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है, ताकि निर्धारित अवधि के अंदर राज्य वक्फ बोर्ड डिजिटलीकरण का काम पूरा कर लें। मालूम हो कि 90 प्रतिशत वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है, शेष वक्फ संपत्तियों का भी जल्द डिजिटलीकरण कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन साढ़े चार वर्ष के दौरान सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों के लगभग 3 करोड़ 83 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की है, जिनमें लगभग 60 प्रतिशत छात्राएं हैं।
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यकों सहित सभी कमजोर वर्गों को शैक्षिक रूपसे अधिकार संपन्न बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाली मुस्लिम छात्राओं का औसत 70 प्रतिशत से अधिक हुआ करता था, जो सरकार के प्रयासों के कारण घटकर लगभग 35 प्रतिशत हो गया है। मुख्तार अब्बास नक़वी ने कहा कि केंद्र सरकार ने विभिन्न रोज़गारपरक कौशल विकास योजनाओं के जरिए 6 लाख से अधिक अल्पसंख्यक युवाओं को रोज़गार प्रदान किए हैं। इसी तरह हुनर हाट के जरिए दो लाख से अधिक दस्तकारों को रोज़गार प्रदान किए गए हैं।