लखनऊ। पिछड़ा समाज महासभा ने प्रदेश में हाल के दंगों की सीबीआई से जांच कराने की मांग करते हुए कहा है कि यदि प्रदेश सराकर दंगों की सीबीआई जांच के लिए पत्र नहीं लिखती है तो 10 अप्रैल 2013 को महासभा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भारत सरकार को ज्ञापन देकर भारत सरकार से अपने स्तर से सीबीआई जांच कराने की मांग करेगी। यह जानकारी संयुक्त वक्तव्य में महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एहसानुल हक़ मलिक व राष्ट्रीय महासचिव शिवनारायण कुशवाहा ने दी।
नेता द्वय ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यदि दंगे सरकार की शह पर नहीं हुए हैं, तो सीबीआई से जांच करवाने से प्रदेश सरकार क्यों पीछे हट रही है? इससे स्पष्ट है कि सीबीआई जांच से सरकार की छवि को धब्बा लगेगा और सच्चाई उजागर होगी। नेताओं ने सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि दंगा कराने वाले और दंगाई आज बेखौफ घूम रहे हैं, सरकार उन पर हाथ डालने से कतरा रही है। नेताओं ने यह भी बताया की यदि सरकार 9 अप्रैल तक केंद्र सरकार को दंगों की सीबीआई से जांच कराने का पत्र नहीं भेजती है तो 10 अप्रैल को राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, गृहमंत्री व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भारत सरकार को ज्ञापन देकर केंद्र सराकर से सीधे सीबीआई से जांच कराने की मांग करेगी।