नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ए‌क आदेश जारी करते हुए जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा व्यापार पर रोक लगा दी है। गृह मंत्रालय ने यह कदम एलओसी के पार वाले व्यापार मार्गों का पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी हथियारों, मादक पदार्थों और जाली नोट आदि भेजने के लिए दुरुपयोग किए जाने की ख़बरें मिलने के बाद उठाया है। उल्लेखनीय है कि एलओसी व्यापार जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा के आर-पार की स्थानीय आबादी के बीच आम इस्तेमाल वाली वस्तुओं के आदान-प्रदान को सुगम बनाने के लिए अपेक्षित था। दो व्यापार सुविधा केंद्रों सलामाबाद, उरी, जिला बारामूला और चक्कन-दा-बाग जिला पुंछ के माध्यम से एलओसी व्यापार की अनुमति है। यह व्यापार सप्ताह में चार दिन होता है और यह वस्तु विनिमय प्रणाली एवं जीरो ड्यूटी के आधार पर किया जाता है।
भारत सरकार को एलओसी व्यापार के बहुत बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होने की खबरें मिलीं हैं, ऐसा पता चला है कि इस व्यापार का स्वरूप बदलकर मोटे तौरपर थर्ड पार्टी व्यापार और अन्य क्षेत्रों के उत्पादों के कारोबार में परिवर्तित हो चुका है। इनमें अन्य देशों के उत्पाद भी शामिल हैं, जो इसके जरिए अपना मार्ग तलाश रहे हैं। व्यापार की आड़ में अनैतिक और राष्ट्रविरोधी तत्व इस मार्ग का इस्तेमाल हवाला कारोबार, मादक पदार्थों और हथियारों के लिए कर रहे हैं। एनआईए द्वारा हाल ही में की गई कुछ मामलों की जांच से पता चला है कि एलओसी व्यापार में शामिल कंपनियों में बहुत बड़ी तादाद ऐसी कंपनियों की है, जिन्हें चलाने वाले लोगों के आतंकवाद और अलगाववाद को भड़काने वाले प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के साथ करीबी संबंध हैं।
जांच से कुछ ऐसे लोगों का पता चला है, जो सीमापार करके पाकिस्तान चले गए थे, वे वहां जाकर आतंकवादी संगठनों में शामिल हो गए और उन्होंने पाकिस्तान में व्यापार करने वाली कंपनियां खोल ली हैं। ये व्यापारिक कंपनियां आतंकवादी संगठनों के नियंत्रण में हैं और एलओसी व्यापार में संलग्न हैं। जम्मू-कश्मीर में पुलवामा घटना के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान से एमएफएन का दर्जा वापस ले लिया था। इसके परिणामस्वरूप ऊंचे शुल्क चुकाने से बचने के लिए एलओसी व्यापार का काफी बड़े पैमाने पर दुरूपयोग होने की आशंका है, इसलिए भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर में सलामाबाद और चक्कन-दा-बाग से एलओसी व्यापार पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का फैसला किया है। इस बीच कड़ी विनियामक और प्रवर्तन व्यवस्था तैयार की जा रही है और विभिन्न एजेंसियों के साथ परामर्श के बाद उसे लागू कर दिया जाएगा। एलओसी व्यापार दोबारा शुरू करने से संबंधित फैसले पर उसके बाद पुनर्विचार किया जाएगा।