लखनऊ। उत्तर प्रदेश नगर विकास व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद आजम खां ने नगर निगम लखनऊ में अपट्रॉन कार्यालय को लीज पर दी गई जमीन से संबंधित सभी पत्रावलियों के गायब हो जाने की सूचना पर गंभीर रुख अपनाते हुए प्रमुख सचिव नगर विकास को इस प्रकरण की जांच कर एक सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इस जांच के लिए प्रमुख सचिव, नगर विकास की अध्यक्षता में उन्होंने एक समिति गठित की है, जिसके सदस्य विशेष सचिव, नगर विकास श्रीप्रकाश सिंह निदेशक स्थानीय निकाय व निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण होंगे। उन्होंने इस जांच समिति को यह भी सुझाव देने के निर्देश दिए हैं कि इस संपत्ति को कैसे बचाया जा सकता है और इस प्रकरण में संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ सीआरपीसी की धाराओं के तहत क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
प्रमुख सचिव नगर विकास को नगर विकास मंत्री ने लिखा है कि लखनऊ स्थित अपट्रान कार्यालय नगर निगम लखनऊ की जमीन पर है और उसे लीज पर दिया गया था, सूचना मिली है कि उसकी सभी पत्रावलियां गायब हो गई हैं, इस सूचना ने विभाग की छवि के साथ-साथ मेरी व्यक्तिगत छवि को भी धूमिल किया है। समाचार-पत्रों और टीवी चैनल्स को इस प्रकरण की जानकारी पहले ही मिल चुकी थी, परंतु विभाग के अधिकारी गहरी नींद सोते रहे और सरकार को नुकसान होता रहा। बहुमूल्य जमीन अधिकारियों ने बेंच दी, यदि गाजियाबाद के तत्कालीन नगर आयुक्त, जो 28 फरवरी 2013 को सेवानिवृत्त हो गए, के भ्रष्ट आचरण का संज्ञान ले लिया गया होता और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो गई होती तो शायद भ्रष्ट अधिकारी यह हिम्मत नहीं कर पाते। उन्होंने खेद व्यक्त किया है कि इस सिलसिले में उन्हें कोई लिखित एवं विधिवत सूचना नहीं दी गई है। कोई पत्र या पत्रावली इस संबंध में मेरे समक्ष नहीं आई है, और जो आई भी है, उसमें बहुत से दाग और बदनामी के सबब मौजूद हैं।