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'विकासशील देशों में व्यापार संबंधी तनाव गंभीर'
दिल्ली में विकासशील देशों की डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय बैठक
व्यापार चुनौतियों से सामूहिक रूपसे निपटा जाए-भारत
स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम
Tuesday 14 May 2019 05:47:06 PM
नई दिल्ली। विकासशील देशों की डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय बैठक आज नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु की मेजबानी में रात्रिभोज के साथ कल शाम मंत्रिस्तरीय बैठक की शुरुआत हुई थी, जिसमें विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक रॉबर्टो अजेवेडो भी उपस्थित थे। सुरेश प्रभु ने रात्रिभोज के दौरान कहा कि यह बैठक नई दिल्ली में ऐसे समय में आयोजित की जा रही है, जब व्यापार संबंधी तनाव में कमी होने का कोई संकेत नहीं मिल रहा है और संरक्षणवादी प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही हैं, जिसके मद्देनज़र अब समय आ गया है कि बहुपक्षीय व्यवस्था के तहत सामूहिक रूपसे आगे की राह के बारे में विचार-विमर्श किया जाए।
भारत सरकार के वाणिज्य मंत्री ने यह भी कहा कि साझा हित, विशेषकर विकासशील देशों के सभी मुद्दों पर मुक्त एवं खुलकर विचारों का आदान-प्रदान सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली में आयोजित यह बैठक भारत की एक उल्लेखनीय पहल है। उन्होंने कहा कि इन संभावनाओं को तलाशा जाएगा कि डब्ल्यूटीओ में सुधार से संबंधित सुझावों से उभरने वाली चुनौतियों से किस तरह सामूहिक रूप से निपटा जा सकता है। डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक रॉबर्टो अजेवेडो ने कल रात रात्रिभोज के दौरान अपने संबोधन में कहा कि सुधार प्रक्रिया से डब्ल्यूटीओ में गहराया मौजूदा संकट कम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रणाली को नष्ट करने के बारे में चर्चाएं करना सही तरीका नहीं है और इससे संभवत: अपेक्षित नतीजे नहीं निकलेंगे। डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक ने वर्तमान प्रणाली में ही रहकर काम करने का सुझाव दिया।
रॉबर्टो अजेवेडो ने कहा कि विवाद निपटान संकट एक गहरा संकट है और सभी देशों को इसका समाधान ढूंढना चाहिए। डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक ने कहा कि यथास्थिति अब कोई विकल्प नहीं है और सभी सदस्य देशों को इसका समाधान ढूंढने के लिए ठोस प्रयास करने चाहिएं। रॉबर्टो अजेवेडो ने कहा कि बहुपक्षीयवाद को विकसित और विकासशील देशों के बीच एक विभाजन के रूपमें नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि इसमें दोनों ही पक्षों के सदस्य होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विशेष तरजीह देने वाली व्यवस्था निश्चित रूपसे अनूठी होनी चाहिए, ताकि गतिरोध को समाप्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि यदि यह गतिरोध समाप्त नहीं किया गया तो इसकी दिशा कुछ भी हो सकती है। रॉबर्टो अजेवेडो ने कहा कि आदर्श तरीका यह हो सकता है कि कोई मानक तय किया जाए, क्योंकि विशेष तरजीह पहले से ही दी जा रही है और यह छोटे विकासशील देशों के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सर्वोत्तम तरीका यह है कि व्यापार सुविधाजनक समझौते वाला एक ऐसा मॉडल तैयार किया जाए, जिसके तहत विभिन्न देश अपने-अपने मानदंड तय कर सकते हैं।
सुरेश प्रभु ने आज सुबह मंत्रिस्तरीय बैठक के उद्घाटन सत्र में कहा कि विकासशील देशों में अरबों लोग रहते हैं, अत: उन्हें विकास के लाभों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि डब्ल्यूटीओ एक संस्थान है, जो मदद के बजाय व्यापार के जरिये विभिन्न देशों के विकास से जुड़ी इन चिंताओं को दूर करता है। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि नई दिल्ली में आयोजित मंत्रिस्तरीय बैठक में किए गए ठोस प्रयासों से एक ऐसे डब्ल्यूटीओ के अभ्युदय का मार्ग प्रशस्त होगा, जो इसके मौजूदा स्वरूप से बेहतर होगा। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली उन सभी देशों की सामूहिक जवाबदेही है, जिनकी इसमें सहभागिता है। उन्होंने कहा कि यह संबंधित देशों का कर्तव्य है कि वे आपस में टकराने वाले हितों उद्देश्यों एवं विचारधाराओं का सफलतापूर्वक सही रास्ता निकालें, ताकि इस मूल्यवान संस्थान को संरक्षित एवं सुदृढ़ किया जा सके। उन्होंने कहा कि गैर भेदभाव, अपेक्षित कदम, पारदर्शिता, आम सहमति से निर्णय लेने की परम्परा और अत्यंत महत्वपूर्ण बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में अंतर्निहित विकास के लिए प्रतिबद्धता इतनी ज्यादा अहम हैं कि उन्हें गंवाया नहीं जा सकता।
मंत्रिस्तरीय बैठक का उद्देश्य बहुपक्षीयवाद में नई जान फूंकना एवं उसे सुदृढ़ करना है और इसके साथ ही निर्णय लेने की एक ऐसी प्रक्रिया शुरू करना है, जो अपेक्षाकृत ज्यादा समावेशी हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि ज्यादा से ज्यादा विकासशील देशों के सामूहिक नजरिये को डब्ल्यूटीओ में सुधार के लिए पेश किए गए प्रस्तावों में औपचारिक रूपसे व्यक्त या समाहित किया जाए। एक साल पहले 19-20 मार्च 2018 को भारत ने एक अनौपचारिक डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें 50 से भी अधिक सदस्य देशों ने भाग लिया था। इन सदस्य देशों में विकसित एवं विकासशील दोनों ही देश शामिल थे। मार्च 2018 में नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में इस बात पर विशेष जोर दिया गया था कि नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के कामकाज एवं विश्वसनीयता को अक्षुण्ण रखने के साथ-साथ इसे और बढ़ाया जाए जैसाकि डब्ल्यूटीओ में सन्निहित है। वाणिज्य मंत्री ने उम्मीद जताई कि नई दिल्ली में आयोजित मंत्रिस्तरीय बैठक में डब्ल्यूटीओ से जुड़ी वार्ताओं में विकास की केंद्रीयता का फिर से अनुमोदन किया जाएगा और इसके साथ ही इसके मूल में विकास को रखते हुए डब्ल्यूटीओ में सुधारों के लिए सुझाव दिए जाएंगे।
