नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने भारतीय विशिष्‍ट पहचान (यूआईडी) प्राधिकरण के अध्‍यक्ष नंदन नीलेकणि की अध्‍यक्षता में एक कार्यबल गठित किया है। यह कार्यबल योग्‍य परिवारों/ व्‍यक्‍तियों को मिट्टी के तेल, रसोई गैस और उर्वरक पर मिलने वाली रियायत सीधे स्‍थानांतरित करने का एक तौर-तरीका तैयार करेगा। कार्यबल में अध्‍यक्ष के अलावा परिव्‍यय, वित्‍तीय सेवाओं, रसायन और उर्वरक, कृषि, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और ग्रामीण विकास के विभागों या मंत्रालयों के सचिवों के साथ-साथ यूआईडी प्राधिकरण के महानिदेशक भी होंगे। यह कार्यबल अपने गठन के चार महीने के भीतर अंतरिम रिपोर्ट प्रस्‍तुत करेगा। अंतरिम रिपोर्ट की सिफारिशें आगामी छ: महीनों में संबद्ध मंत्रालयों में प्रायोगिक आधार पर कार्यबल के निरीक्षण में कार्यान्‍वित की जाएंगी, उसके बाद अंतिम रिपोर्ट प्रस्‍तुत की जाएगी।