नई दिल्ली। पंचायती राज मंत्रालय ने सभी राज्‍य सरकारों से ग्रामीण क्षेत्रों की पंचायतों में क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण बढ़ाने को कहा है। इस संबंध में एक पत्र में मंत्रालय ने कहा है कि इसके लिए नियत निधि का पूर्ण उपयोग होना चाहिए। पत्र में कहा गया है कि इस संबंध में संसदीय समिति के अवलोकन को ध्‍यान में रखते हुए राज्‍यों को पहले ही सूचित किया जा चुका है, प्रत्‍येक पंचायत प्रतिनिधि को वर्ष में कम-से-कम एक प्रशिक्षण दिया जाए। इसके साथ ही राज्‍यों को निर्वाचित एवं आधिकारिक पदाधिकारी के लिए प्रशिक्षण आवश्‍यकता मूल्‍यांकन (टीएनए) अभ्‍यास कार्यक्रम का उत्‍तरदायित्‍व लेना होगा, ताकि विषय-वस्‍तु और प्रशिक्षण की पहचान की जा सके।