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पूर्वोत्तर राज्यों की सड़कों के लिए करोड़ों रुपये मंजूर

प्राथमिकता देकर विकास, फिर भी असंतोष?

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए 69.92 करोड़ रुपये स्‍वीकृत किए हैं। यह स्‍वीकृति एनएलसीपीआर निधि के तहत राज्‍य के चार जिलों में विकास कार्यों के लिए दी गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के लिए केंद्रीय मंत्री बीके हांडिक ने कहा कि हम कमजोर आधारभूत ढांचे के कारण प्रभावित संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़कों और संचार सुविधाओं को बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और ये हमारी प्राथमिकता है।

हांडिक ने इसके साथ ही सभी 8 पूर्वोत्तर राज्‍यों से स्‍वीकृत कार्यों को शीघ्र प्रारंभ करने का अनुरोध किया, जिससे आम नागरिक इसका लाभ ले सकें। केवल इसी वित्‍तीय वर्ष में एनएलसीपीआर निधि की स्‍वीकृत राशि का 80 प्रतिशत भाग अरुणाचल प्रदेश में सड़कों और पुलों के विकास पर खर्च किया गया है, इससे अरुणाचल प्रदेश का संपर्क बाकी देश के साथ जोड़ने में मदद मिलेगी।

वर्तमान वित्‍तीय वर्ष में 8 राज्‍यों-असम, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मणिपुर, सिक्‍किम और त्रिपुरा में सड़कों के विकास के लिए 492.36 करोड़ रुपये स्‍वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश में सड़कों के निर्माण के लिए सैद्धांतिक तौर पर 48.5 करोड़ रुपये स्‍वीकृत किए हैं। इन कार्यों की संस्‍तुति एनएलसीपीआर समिति की पिछले सप्‍ताह दिल्‍ली में हुई 91वीं बैठक में की गई थी। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए मंत्रालय ने वर्तमान वित्‍तीय वर्ष (2010-11) में अरुणाचल प्रदेश में सड़क निर्माण के लिए 196.7 करोड़ रुपये के कार्यों की स्‍वीकृति दी है।

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