लखनऊ। मस्जिदों के इमामों के वेतन के संबंध में उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय ने 23 मई 1993 को इमाम संगठन की रिट याचिका पर इमामों को वेतन संबंधी निर्णय देते हुए उन्हें तनख्वाह देने का आदेश दिया था, जिसे देश की तीन प्रदेशों हरियाणा, दिल्ली एवं पंजाब वक्फ बोर्ड ने तो लागू कर दिया किंतु उप्र सरकार ने अभी तक लागू नहीं किया जिसे अविलंब लागू किया जाए। प्रतिनिधिमंडल ने महामहिम से मांग की कि वे उच्चतम न्यायालय का इस निर्णय का अक्षरशः पालन करने के लिए राज्य सरकार को निर्देशित करें।

प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को अवगत कराया कि पूरे देश में लगभग 28 लाख मस्जिदें हैं जिनमें तीन लाख तीस हज़ार मस्जिदें उत्तर प्रदेश में हैं और उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के पास लगभग आठ लाख एकड़ जमीन है। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि प्रदेश में इमामों को 2500 रूपये से लेकर 9000 रूपये तक वेतन मिल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार जानबूझकर हीलाहवाली कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार को हरियाणा, दिल्ली और पंजाब राज्यों की तरह इमामों को वेतन देने का मामला तय कर लेना चाहिए।

प्रतिनिधिमंडल ने वाराणसी विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर योजना में ग्राम बैरवन, मोहनसराय, मिल्कीचक, करनाड़ाडी के किसानों की कृषि योग्य उपजाऊ जमीनों को औने-पौने दामों में अधिग्रहीत कर ऊंचे दामों पर उद्योगपतियों को बेचने के मामले का एक अन्य ज्ञापन भी राज्यपाल को देकर उस पर समुचित कार्रवाई का अनुरोध किया। वाराणसी के पूर्व सांसद डॉ राजेश मिश्रा, डॉ अवधेश सिंह, सुरेश सिंह के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी वाराणसी सहित कांग्रेस संगठन के लोग प्रभावित किसानों के हितों के लिए संघर्षरत हैं। किसान संघर्ष समिति के मांग-पत्र में ट्रांसपोर्ट नगर योजना को अन्यत्र स्थानांतरित करते हुए वीरेंद्र उपाध्याय, अमलेश पटेल, रजनीश केशरी, ओम प्रकाश सिंह आदि की अधिग्रहीत भूमि मुक्त कर फिर से उनके नाम चढ़वाई जाए। राज्यपाल ने आश्वस्त किया कि वह इस मामले में समुचित कार्रवाई करेंगे और किसानों का उत्पीड़न नहीं होने देंगे।

इसी प्रकार कांग्रेस नेता डॉ नीरज बोरा, डॉ एएम खान, डॉ बीबी अग्रवाल ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से चिकित्सकों के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के नये बिल को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माध्यम से एक ज्ञापन राज्यपाल को दिया गया। एसोसिएशन ने मांगपत्र में मांग की है कि प्रदेश सरकार जो विधेयक लाई है उसमें प्राइवेट क्लीनिक और अस्पताल के डाक्टरों एवं जनता के हितों को देखते हुए संशोधन किये जाएं और अपनी संस्तुति देने के पूर्व प्रमुख बिंदुओं पर आवश्यक रूप से विचार किया जाए। क्लीनिक एवं अस्पतालों को ब्यूरोक्रेसी एवं प्रशासनिक अधिकारियों के नियंत्रण से बाहर किया जाए। बिना जांच किये जिलाधिकारी को आर्थिक दंड का अधिकार न दिया जाए, दोषी पाये जाने पर ही जुर्माना करने का अधिकार दिया जाए। प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता प्रमोद तिवारी, आल इंडिया इमाम आर्गनाइजेशन के वाइस प्रेसीडेंट मौलाना कारी हिसबुर्रहमान मेरठी, मौलाना सैय्यद मुन्नू खॉ, मौलाना अशरूद्दीन, वसीम एडवोकेट नजीबाबाद वाले, सैय्यद इकबाल शाह शामिल थे।