लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम के 77 वें जन्मदिन पर राज्य वरिष्ठ मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने लखनऊ मंडल के सभी जनपदों और फैजाबाद मंडल के जनपद बाराबंकी, सुल्तानपुर और फैजाबाद के 77 समितियों के अध्यक्षों को 77 ट्रैक्टर, 77 रोटावेटर और 77 रिज फर्रो प्लांटर का वितरण किया। शेष 463 ट्रैक्टर, 463 रोटावेटर और 463 रिज फर्रो प्लांटर का वितरण प्रदेश के अन्य जनपदों में समितियों को वितरित किया जाएगा। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश में वर्षा आधारित दलहन एवं तिलहन ग्राम योजना के अंतर्गत प्रदेश के गरीब किसानों, जिनके पास खेतों की जुताई एवं बोवाई के अपने साधन उपलब्ध नहीं है जबकि वे वर्षा आधारित दलहन एवं तिलहन की फसलों का उत्पादन करते हैं। ऐसे दस-दस ग्रामों के क्लस्टर का चयन करते हुए प्रत्येक क्लस्टर में एक-एक समिति का गठन किया गया है और प्रत्येक समिति को सरकार की ओर से एक ट्रैक्टर, एक रोटावेटर और एक रिज फर्रो प्लांटर प्रदान किया जा रहा है।

नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि कृषि यंत्रों का प्रयोग करते हुए खेत की अच्छी तैयारी कर कृषक भाई दलहन और तिलहन फसलों की उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करें। नसीमुद्दीन सिद्दीकी कई विभागों के मंत्री हैं जिनमें कृषि विभाग भी शामिल है। सिद्दीकी ने कहा कि इस योजनांतर्गत 540 ट्रैक्टर 540 रोटावेटर और 540 रिज फर्रो प्लांटर का प्रयोग वर्ष में लगभग 3,88800 हेक्टेयर क्षेत्र में दलहनी एवं तिलहनी फसलों की खेती करने के लिए समय से भूमि की तैयारी एवं बोवाई में सहायक सिद्ध होगा। योजना के सदस्यों को जुताई एवं बुवाई के लिए क्रमशः 289 से 279 रूपये प्रतिघंटा खर्च स्वयं वहन करना होगा। योजना से प्रति हेक्टेयर लगभग 2 कुंतल दलहन एवं तिलहन के उत्पादन में वृद्धि होगी। इस योजना से वर्ष में लगभग 7,77,600 कुंतल अतिरिक्त दलहन एवं तिलहन का उत्पादन होगा, जिससे प्रदेश के कृषकों को लगभग 23328 लाख रूपये का अतिरिक्त आर्थिक लाभ होगा, साथ ही प्रदेश दलहन एवं तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ जाएगा।

नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि अगले वित्त वर्ष 2011-12 में कृषि विभाग ने लगभग 50 लाख किसान परिवारों को किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण करने का लक्ष्य रखा है। दलहनी फसलों को नील गाय से बचाने के लिए कटीले तारों के लिए 56 करोड़ रूपये की घेरवाड़ की योजना भी स्वीकृति की गई है। मक्का के उत्पादन को बढ़ाने के लिए शक्कर मक्का के बीज को 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र मे वितरित करने के लिए वर्ष 2011-12 में नई योजना लागू की गई है जिसमें किसानों को मात्र 25 प्रतिशत धनराशि अपनी जेब से खर्च करनी पड़ेगी और शेष 50 प्रतिशत सरकार और 25 प्रतिशत कंपनी वहन करेगी। इसके साथ-साथ जिन क्षेत्रों में सूक्ष्म तत्वों की कमी हो गयी है उन क्षेत्रों में वर्ष 2011-12 मे 90 प्रतिशत अनुदान पर सूक्ष्म तत्व उपलब्ध कराये जाएंगे, साथ ही गंधक की कमी को दूर करने के लिए 50 प्रतिशत अनुदान पर वैटेविल सल्फर भी उपलब्ध कराया जायेगा। इस अवसर पर प्रमुख सचिव कृषि संजय अग्रवाल, निदेशक कृषि मुकेश गौतम सहित वरिष्ठ अधिकारी, किसान और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।