मध्य प्रदेश 
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राष्ट्रीय जल अभियान को मंजूरी
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नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय जल अभियान को मंजूरी दे दी। मौसम परिवर्तन को लेकर चलाया जा रहा राष्ट्रीय जल अभियान आठ राष्ट्रीय योजनाओं में से एक है। राष्ट्रीय जल अभियान का उद्देश्य जल संरक्षण, जल की बर्बादी को कम करना, राज्यों के बीच जल का सही ढंग से बंटवारा, जल संचयन और प्रबंधन करना है।
राष्ट्रीय जल अभियान के पांच लक्ष्य तय किए गए हैं, जिनमें जल संचयन के लिए आम लोगों और राज्यों को प्रोत्साहित करना, जन क्षेत्र में जल संचयन का आंकड़ा जुटाना, जल की उपलब्धता 20 प्रतिशत तक बढ़ाना, जल संचयन के लिए जलाशयों के स्तर को बढ़ाना आदि शामिल है। राष्ट्रीय जल अभियान का खाका जल संसाधन मंत्रालय ने राज्य सरकार, संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, गैर सरकारी संगठनों, शिक्षण संस्थाओं और सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर तैयार किया है।
राष्ट्रीय जल अभियान के लिए नीति निर्धारण के उद्देश्य से केंद्र और राज्यों के स्तर पर द्विस्तरीय व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। केंद्र के स्तर पर जल संसाधन मंत्रालय की अध्यक्षता में एपेक्स बोर्ड और राज्य स्तर पर राज्यों के प्रधान सचिवों/सचिव की अध्यक्षता में निगरानी समिति गठित की जाएगी। राष्ट्रीय जल अभियान को तकनीकी सहायता केंद्रीय जल आयोग और अन्य संस्थानों से किया जाएगा।
