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नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने कहा कि सूचना मंत्रालय समुदाय रेडियो निधि की स्थापना करने पर विचार करेगा। यह विश्व के अनेक देशों में अपनाए जा रहे मॉडल पर आधारित होगा, जहां इसकी स्थापना बड़ी सफल रही है। इस उद्देश्य के लिए इस मामले को उच्च प्रमुखता से मुख्य एजेंसियों जैसे योजना आयोग एवं संबंधित मंत्रालयों के पास ले जाया जाएगा। ऐसी निधि की स्थापना से देश में समुदाय रेडियो आंदोलन की निरंतरता एवं पहुंच बढ़ाना सुनिश्चित हो जाएगा। इसकी रूपरेखा को निर्धारित समय सीमा में पूरा कर लिया जाएगा। सोनी ने ये बात भारत में प्रचालन समुदाय रेडियो स्टेशनों पर पहले राष्ट्रीय समुदाय रेडियो सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कही।
उन्होंने कहा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय यह प्रस्ताव बनाएगा कि समुदाय रेडियो स्टेशनों की स्थापना के लिए आधार भूत ढांचे की लागत का एक विशेष हिस्सा संबंधित सांसदों की एमबीएलएडीएस योजना से पूरा किया जा सकेगा, एक बार प्रस्ताव तैयार कर इसकी जांच हो जाए तो संबंधित मंत्रालय अर्थात कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से इसके गुण-दोष के आधार पर जांच करने के लिए कहा जाएगा।
वित्तीय स्थायित्व के लिए न केवल समुदाय रेडियो स्टेशनों को डीएवीपी में सूचीबद्ध करने के लिए मार्गदर्शनों का अनुमोदन किया गया है, बल्कि विज्ञापन दरों को भी बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए मंत्रालय के आर्थिक सलाकार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। सूचना मंत्री ने भागीदार एजसेंसियों से आग्रह किया कि वे विज्ञापनों से अधिक-से-अधिक राजस्व जुटाएं।