नई दिल्ली। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) और ज्वांइ ऑपरेशन फॉर सोशल (जोश) हेल्प ने बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के उल्लंघन के खिलाफ मिलकर त्रिलोकपुरी नई दिल्ली में एक जन सुनवाई का आयोजन किया। पांच सदस्यीय जूरी पैनल के सामने 25 से भी अधिक मामले प्रस्तुत किए गए। इस पैनल की अध्यक्षता एनसीपीसीआर की अध्यक्ष शांता सिंहा ने की। जूरी पैनल ने स्कूल अधिकारियों की लापरवाही के खिलाफ शिकायतों की सुनवाई की। स्कूल में बच्चों को शारीरिक दंड, शुल्क/कोष एकत्रित करना, दाखिले/छात्रवृत्ति से इंकार करना, शिक्षा की गुणवत्ता, बुनियादी ढांचा और घटिया भोजन जैसे मुद्दों पर सुनवाई हुई।