नई दिल्ली। कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने कोल इंडिया लिमिटेड को कोयला खनन के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए पुन: स्‍थापना एवं पुनर्वास की नीति की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। उन्‍होंने कहा कि प्रभावित व्‍यक्‍तियों को पर्याप्‍त मुआवजा एवं उचित नौकरी दी जानी चाहिए। यह नीति भूमि खोने वाले व्‍यक्‍तियों की आकांक्षाओं को पूरा करें और लंबी अवधि तक कल्‍याण उपाय उपलब्‍ध कराए। सरकारी कोयला कंपनियों की समीक्षा बैठक में उन्‍होंने कहा कि खनन भूमि के अधिग्रहण में देरी होना कोयला उत्‍पादन में प्रमुख अवरोध है। इसे दूर करने के लिए पुन: स्‍थापना एवं पुनर्वास नीति को अधिक आकर्षक एवं पणधारकों की सहायक होनी चाहिए।

कोल इंडिया लिमिटेड एवं उसकी सहायक कंपनियों के उत्‍पादन एवं उठाव कार्य की समीक्षा करते हुए जायसवाल ने कहा कि वर्ष 2011-12 के लिए निर्धारित 452 मिलियन टन के उत्‍पादन लक्ष्‍य को हर कीमत पर प्राप्‍त किया जाए, इस बारे में कोई ढील बर्दास्‍त नहीं की जायेगी, इसी प्रकार उठाव लक्ष्‍यों को भी हर कीमत पर अर्जित किया जाए। बैठक में मंत्रालय के वरिष्‍ठ अधिकारियों के अतिरिक्‍त विभिन्‍न कोयला कंपनियों के अध्‍यक्षों एवं प्रबंध निदेशकों ने भाग लिया।