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नई दिल्ली। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय के तहत संसदीय सलाहकार समिति की बैठक केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में हुई जिसमें संसद सदस्यों ने सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में भाग लिया। केंद्रीय विधि एवं कानून मंत्री एवं समिति अध्यक्ष ने सदस्यों को 6 दिसंबर 2011 में संपंन अंतिम बैठक के कार्यों से संबंधित जानकारी से अवगत कराया।बैठक में राज्यों में परिवार न्यायालय की स्थापना संबंधी स्थिति की जानकारी दी गई। निर्वाचन सुधार पर निर्वाचन आयोग के साथ संयुक्त रूप से क्षेत्रीय विचार-विमर्श भोपाल, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, चंडीगढ़ और बंगलौर में आयोजित किए गए। इन बैठकों के दौरान उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के साथ 13वें वित्त आयोग की संस्तुति पर भी चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त बैठक में ई-कोर्ट परियोजना, न्यायदाई व्यवस्था में सुधार-अनिर्णय में कमी करने के कदम, विधि आयोग की रिपोर्ट पर कार्यान्वयन और राजीव गांधी अधिवक्ता प्रशिक्षण योजना जैसे विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में संसद सदस्य मनीष तिवारी, शादीलाल बतरा, एमबी राजेश, पी राजीव और गोपाल व्यास ने भाग लिया।