नई दिल्ली। पंचायती राज मंत्रालय ने राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की ई-पंचायत की संकल्पना का प्रयोग करने योग्य 12 कोर कॉमन अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एरिया पर अपनी आवश्यकता स्पष्ट करने को कहा है। इन प्रदेशों के प्रशासन को भेजे एक पत्र में मंत्रालय ने दोहराया है कि ये कोर कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एरिया प्रत्येक राज्य/ केंद्र शासित राज्यों के लिए अधिकृत आईएसएनए रिपोर्ट, बीपीआर रिपोर्ट और डीपीआर रिपोर्ट पर आधारित है। इसके अतिरिक्त 12 कोर कॉमन एरिया के अंतर्गत विस्तृत कार्य जैसे आंतरिक मुख्य कार्य-योजना, निगरानी, कार्यान्वयन, लेखा, सामाजिक लेखा परीक्षण आदि को नागरिक सेवा वितरण के रूप में संबोधित किया जा रहा है।

इन सब अनुप्रयोगों की मदद से ई-पंचायत केंद्र राज्य सरकार के विभागों को विभिन्न प्रकार की सूचना-प्रौद्योगिकी सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगी। इसके अतिरिक्त इससे जिला/ब्लाक प्रशासन और स्वयं पंचायती राज संस्थाएं भी इसका लाभ ले सकेंगी। इस पूरी प्रक्रिया से पंचायती राज संस्थाएं आधुनिकता, पारदर्शी और दक्षता का प्रतीक बन जन साधारण में सूचना एवं संचार संस्कृति की उत्प्रेरक बनेंगी। इसके साथ ही मंत्रालय ने राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को ऐसे पंचायत से संबंधित सॉफ्टवेयर का विकास न करने की राय दी है, ताकि इस कारण होने वाली लागत असंगति और दोहराव को रोका जा सके।