अल्मोड़ा। मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि गांवों से विकास की शुरुआत करते हुए हमने बुनियादी सुविधाओं को शीर्ष प्राथमिकता दी है, रोजगार की दिशा में भी उल्लेखनीय रूप से आगे बढ़ रहे है। यह हमारे समग्र प्रयासों का ही परिणाम है कि आज नवोदित राज्य उत्तराखंड राष्ट्रीय विकास दर में तीसरे स्थान पर आ पहुंचा है। निशंक ने बताया कि अटल खाद्यान्न योजना को प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक बीपीएल परिवार को 2 रुपये किलो गेहूं 3 रुपये किलो चावल तथा एपीएल परिवार को 4 रूपये किलो गेहूं और 6 रुपये किलो चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। उत्तराखंड के बेरोजगार नवयुवकों के लिए 50 हजार नये रोजगार दिलाये जाने का सरकार ने संकल्प किया है। समाज के निर्धन एवं असहाय व्यक्तियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रत्येक पात्र वृद्ध, विधवा और विकलांग को पेंशन देने का निर्णय भी सरकार ने किया है।

उन्होंने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई गयी है, जिसका परिणाम है कि आज गरीब घर का बच्चा भी नियुक्ति पा रहा है। विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान कर उन्हें नौकरी दिलाने के साथ ही पेंशन योजना से उन्हें लाभान्वित किया गया है। मातृ शक्ति का सम्मान करते हुए पंचायतों में 50 प्रतिशत सीट आरक्षित की गयी हैं साथ ही महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में भी अनेक प्रयास किये जा रहे है। जिला नियोजन समिति का गठन कर एक नई शुरुआत की गई है ताकि जनप्रतिनिधियों को उनके क्षेत्र में विकास करने के अवसर पैदा हो सकें। प्रदेश में नई कार्य संस्कृति के तहत वीडियों कांफ्रेंसिंग और ई गर्वनेंस योजना को अधिक महत्व दिया गया है। अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि विश्राम के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि विजन 2020 के लिए हमने समृद्ध उत्तराखंड, शिक्षित उत्तराखंड, स्वस्थ्य उत्तराखंड, सुसंस्कृत उत्तराखंड एवं हरित उत्तराखंड का सपना संजोया है।