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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष के पहले दो महीनों में दलहन की खेती करने वाले 60 हजार वर्षा निर्भर गांवों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न राज्यों को 109.9 करोड़ रुपए जारी किए हैं। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) का हिस्सा है, जिसके लिए 300 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है। 'शुष्क क्षेत्रों में दलहन और तिलहन के लिए विशेष पहल' नामक योजना की शुरुआत पिछले वित्त वर्ष में 300 करोड़ रुपए के बजटीय आवंटन से हुई थी। सरकार का कहना है कि इस योजना को किसानों की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक, इस साल 1.729 करोड़ टन दलहन का उत्पादन होने का अनुमान है।
आवंटित और जारी की गई सर्वाधिक राशि महाराष्ट्र के हिस्से में आई है। महाराष्ट्र को 50.96 करोड़ रूपये का आवंटन हुआ है जिसमें उसको 25.48 करोड़ रूपये जारी कर दिए गए हैं। ये ग्यारह राज्य हैं जिनमें आंध्र प्रदेश को आवंटित हुए 25.10 करोड़ रूपये और जारी हुए 12.55 करोड़ रूपये, बिहार को आवंटित हुए 10.18 करोड़ रूपये और जारी हुए 5.09 करोड़ रूपये, छत्तीसगढ़ को आवंटित हुए 11.22 करोड़ रूपये और जारी हुए 5.61 करोड़ रूपये, गुजरात को आवंटित हुए 14.40 करोड़ रूपये, कर्नाटक को आवंटित हुए 30.86 करोड़ रूपये और जारी हुए 15.43 करोड़ रूपये, मध्यप्रदेश को आवंटित हुए 55.48, महाराष्ट्र को आवंटित हुए 50.48 करोड़ रूपये, ओडिसा को आवंटित हुए 9.90 करोड़ रूपये और जारी हुए 4.95 करोड़ रूपये, राजस्थान को आवंटित हुए 43.22 करोड़ रूपये और जारी हुए 21.61 करोड़ रूपये, तमिलनाडु को आवंटित हुए 7.32 करोड़ रूपये और उत्तर प्रदेश को आवंटित हुए 38.36 करोड़ रूपये और जारी हुए 19.18 करोड़ रूपये शामिल हैं। सबसे कम राशि तमिलनाडु के हिस्से में आई है जिसे 7.32 करोड़ रूपये का आवंटन हुआ है।