नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में पंजीकृत सभी घरेलू श्रमिकों को शामिल करने के लिए राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना के विस्‍तार की मंजूरी दे दी है। इस योजना से देश में लगभग 47 लाख 50 हजार घरेलू श्रमिकों को फायदा होगा।

योजना में देश में कहीं भी पैनल में शामिल किसी भी अस्‍पताल में स्‍मार्ट कार्ड आधारित 30,000 रुपये तक के कैशलेस स्‍वास्‍थ्‍य बीमा की सुविधा उपलब्‍ध कराई जाती है। असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों के लिए राष्‍ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि से धन आवंटित किया जाएगा। केंद्र और राज्‍य सरकारें इस योजना के प्रीमियम को 75:25 के अनुपात में वहन करेंगी। पूर्वोत्तर राज्‍यों एवं जम्‍मू-कश्‍मीर के मामले में यह अनुपात 90:10 होगा। शहरी क्षेत्रों में घरेलू कार्य, महिला रोजगार के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है। घरेलू श्रमिक असंगठित हैं और यह क्षेत्र अनियंत्रित एवं श्रम कानूनों से संरक्षित नहीं है। ये श्रमिक समाज के कमजोर समुदायों एवं पिछड़े क्षेत्रों से आते हैं। इनमें से ज्‍यादातर गरीब, कमजोर, संवेदनशील समुदाय, निरक्षर, अकुशल होते हैं और शहरी श्रम बाजार को नहीं समझ पाते।

राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना स्‍मार्ट कार्ड आधारित कैशलेस स्‍वास्थ्य बीमा सुरक्षा है जो फिलहाल देश में 25 राज्‍यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है और गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे असंगठित क्षेत्र के कामगारों को हर साल 30,000 रुपये की सुरक्षा उपलब्‍ध कराई जाएगी। इस साल 31 मई तक 2 करोड़ 34 लाख से अधिक स्‍मार्ट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस योजना में भवन एवं अन्‍य निर्माण कामगार (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 के तहत गठित कल्‍याण बोर्डों के साथ पंजीकृत भवन एवं अन्‍य निर्माण श्रमिक, फेरी वाले, बीड़ी मजदूर एवं पिछले वर्ष के दौरान 15 दिन से अधिक काम कर चुके महात्‍मा गांधी नरेगा के मजदूर शामिल हैं।