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नई दिल्ली। भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और नासकॉम के साथ मिलकर नागरिक-केंद्रित ई-गवर्ननेंस पर आधारित पहली राज्य परामर्श कार्यशाला आयोजित की। यह परामर्श बैठक भारत के सभी राज्यों की राजधानियों, केंद्रशासित प्रदेशों और कुछ बड़े राज्यों के कुछेक अतिरिक्त नगरों में आयोजित की जाने वाली 50 कार्यशालाओं की श्रेणियों में पहली कार्यशाला है। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कार्यशाला का उद्घाटन किया और कहा कि सरकार विशेषकर प्रौद्योगिकी के मोर्चे पर वंचित लोगों के लिए बेहतर गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने के प्रति दृढ़ संकल्प है, जो उन्हें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से उपलब्ध कराई जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि प्रणाली की दक्षता में सुधार लाने के लिए ई-गवर्नेंस अत्यावश्यक है। इस अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव पीके त्रिपाठी, भारत सरकार के सूचना प्रोद्योगिकी विभाग के अपर सचिव शंकर अग्रवाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी सचिव राजेंद्र कुमार ने भी अपने विचार व्यक्त किए।