नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वशिक्षा अभियान के संचालन परिसर एवं कार्यकारी समिति और राष्‍ट्रीय माध्‍यमिक शिक्षा अभियान की कार्यकारी समिति में और अधिक मंत्रालयों को शामिल करने के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी है, ताकि इन दोनों अभियानों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए बेहतर समायोजन और तालमेल सुनिश्चित किया जा सके। सर्वशिक्षा अभियान की संचालन परिषद और कार्यकारी समिति में निम्‍न मंत्रालयों को शामिल किया जा रहा है।

संचालन परिषद में जनजातीय मामलों का मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, अल्‍पसंख्‍यक मामलों का मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। इन मंत्रालयों का प्रतिनिधित्‍व राज्‍य मंत्री के स्‍तर पर होगा। कार्यकारी समिति में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, जनजातीय मामलों का मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय पेयजल एवं सफाई विभाग, अल्‍पसंख्‍यक मामलों का मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। इन मंत्रालयों का प्रतिनिधित्‍व सचिव स्‍तर पर होगा। राष्‍ट्रीय माध्‍यमिक शिक्षा अभियान की कार्यकारी समिति में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय शामिल किए गए हैं।