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नई दिल्ली। भारत सरकार हॉकी इंडिया (एचआई) और भारतीय हॉकी परिसंघ (आईएचएफ) के बीच सौहार्दपूर्ण समझौते को सुगम बनाने का प्रयास कर रही है। इस प्रक्रिया के अंग के रूप में आईएचएफ और एचआई, दोनों निकायों के बीच विभिन्न विवादों का निपटारा होने तक भारत में हॉकी के लिए राष्ट्रीय खेल परिसंघ की संयुक्त रूप से जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए एक प्रशासनिक व्यवस्था करने पर सहमत हो गए हैं। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत एचआई और आईएचएफ अपना-अपना कानूनी अस्तित्व बनाये रखते हुए एक संयुक्त कार्यकारी बोर्ड का गठन करेंगे।
खेल राज्य मंत्री अजय माकन ने राज्य सभा में बताया कि एक संयुक्त कार्यकारी समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें हॉकी इंडिया और भारतीय हॉकी परिसंघ के अध्यक्ष इसके सह-अध्यक्ष होंगे और हॉकी इंडिया और भारतीय हॉकी परिसंघ में से तीन-तीन सदस्य शामिल होंगे। राज्य टीमों से संयुक्त चयन के बाद भारतीय हॉकी परिसंघ और हॉकी इंडिया संयुक्त रूप से वार्षिक राष्ट्रीय चैंपियनशिप आयोजित करेंगे जिसके लिए संयुक्त कार्यकारी बोर्ड समुचित चयन प्रकिया बनाएगा। अनंतिम समझौते के अनुसार सरकार 31 दिसंबर 2012 के बाद स्थिति की समीक्षा करेगी और राष्ट्रीय खेल परिसंघ की मान्यता के लिए सरकारी दिशा निर्देशों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।