नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने भारतीय रेडक्रास सोसाइटी और सेंटर जॉन एंबुलेंस भारत की आम सभा के सदस्‍यों का सूचित किया है कि सोसायटी की आय पर निरंतर प्रयासों से आयकर कानून के अंतर्गत कर में छूट मिल गई है और साथ ही संसद में एक विधेयक पारित किया जा चुका है, जिसमें भारतीय रेडक्रास जैसे संगठनों को आयकर कानून के अनुच्‍छेद 10(46) के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। अन्‍य बातों के साथ-साथ भारतीय रेडक्रास, भारत के बाहर कमजोर लोगों पर भी धन खर्च कर सकेगा, वित्त मंत्रालय जल्‍दी ही इस आशय की आवश्‍यक अधिसूचना जारी करेगा।

बैठक में गुलाम नबी आजाद ने भारतीय रेडक्रास की भूमिका पर प्रसन्‍नता व्‍यक्‍त की और कहा ‍कि सोसायटी के पास सूचना के सभी नवीनतम साधन हैं, इनमें आपात स्थिति में काम करने वाली इकाईयां, चलती-फिरती और चिकित्‍सा आपदा इकाईयां शामिल हैं, जो आपदा के समय राहत कार्यो में मदद करती हैं। इन उपकरणों और राहत सामग्री के भंडारण के लिए देश में छह महत्‍वूपूर्ण स्थान हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने अगस्‍त 2010 में लेह में बादल फटने के दौरान रेडक्रास के कार्यो की चर्चा की। उन्‍होंने इस बात पर भी संतोष जाहिर किया कि रेडक्रास 118 रक्‍त बैंकों के जरिये देश में कुल रक्‍त संग्रह का दस प्रतिशत रक्‍त संग्रह करता है।

केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने राष्‍ट्रपति प्रतिभा देवीसिंह पाटील की ओर से भारतीय रेडक्रास सोसाइटी और सेंटर जॉन एंबुलेंस भारत की आम बैठक की अध्‍यक्षता की। सात वर्ष के अंतराल के बाद यह बैठक बुलाई गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के राज्‍यपाल और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उप राज्‍यपाल सहित 350 सदस्‍य शामिल हुए।