स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के कार्यकारी बोर्ड में सुधार से संबंधित मुद्राकोष के समझौते में कुछ संशोधनों को अपने स्वीकृति दे दी। यह संशोधन अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के कोटा आवंटन और प्रशासन में सुधारों के पैकेज का हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के हाल के कोटा सुधारों के साथ-साथ यह संशोधन मुद्राकोष के कोटा आवंटन और प्रशासन को नया रूप देंगे और मुद्राकोष के कानून सम्मत दायरे और प्रभावशीलता को मजबूत करेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के कार्यकारी बोर्ड में 24 सदस्य हैं, जिनके पास पांच सबसे बड़े कोटे हैं, वे एक-एक कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति करते हैं, जबकि बाकी कार्यकारी निदेशक चुने जाते हैं, लेकिन प्रस्तावित संशोधनों के बाद यह कार्यकारी बोर्ड बेहतर प्रतिनिधित्व वाली संस्था बन जाएगी, जिसमें सभी सदस्य चुने हुए होंगे और कोई सदस्य नियुक्ति के जरिए कार्यकारी निदेशक नहीं बन सकेगा।
प्रस्तावित संशोधन अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के प्रशासनिक ढांचे में सुधार के प्रयासों का एक हिस्सा हैं, जिससे नई वैश्विक वास्तविकताओं के अनुरूप उभरते बाजारों और विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व मिल सकेगा। इस उद्देश्य के लिए उन्नत यूरोपीय देशों के दो कार्यकारी निदेशक कम करने के बारे में सहमति हो गई है, ताकि इनकी जगह विकासशील देशों के प्रतिनिधि लिए जा सकें।