नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को कर्नाटक में अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन को अनुमति दे दी, इस संबंध में एक विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। इस निर्णय से कर्नाटक में मेडारा समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की लंबे समय से चल रही मांग पूरी होगी। संवैधानिक प्रावधान में जरूरी संशोधन के बाद 'मेडारा' समुदाय को कर्नाटक में अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र मिलने के साथ राज्‍य में, अनुसूचित जनजातियों के लिए लागू सभी लाभ मिलेंगे। सामाजिक स्थिति का सत्‍यापन और अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने की जिम्‍मेदारी संबंधित राज्‍य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश की होती है। कर्नाटक सरकार इसे लागू करने के लिए जवाबदेह होगी।