नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के नियंत्रक लेखा परीक्षक ने एक पूर्ण रूप से सुरक्षित सरकारी ई- भुगतान प्रणाली विकसित की है। यह प्रणाली सरकारी ई-भुगतान गेटवे माध्यम से डिजीटलीकृत हस्ताक्षरयुक्त इलैक्ट्रोनिक्स सलाह का प्रयोग करते हुए लाभार्थियों के खाते में भारत सरकार से प्रत्यक्ष बकाया ऋणों का भुगतान करने के लिए विकसित की गयी है।

सरकारी ई-भुगतान गेटवे एक पोर्टल है, जिसके माध्यम से एक सुरक्षित तरीके से लाभार्थियों के खाते में ऑनलाइन भुगतान किया जा सकेगा। सरकारी ई-भुगतान गेटवे कागज रहित लेन-देन, कारोबारी लागत को कम करने और नेट बैंकिंग को बढ़ावा देने की सुविधाओं के साथ कंप्यूटरीकृत भुगतान और लेखा अनुप्रयोग और भुगतान एवं लेखा कार्यालयों, कोर बैंकिंग समाधान के बीच एक कड़ी का काम करेगा।

यह प्रणाली उर्वरक, मिट्टी का तेल और खाना पकाने वाली गैस के उपभोक्ताओं और उपयोगकर्ताओं को छूट देने से संबंधित केंद्रीय भुगतान इकाईयों के प्रत्यक्ष भुगतानों में तीव्रता और पादर्शिता लाएगी। सरकार के घोषित उपायों में यह लक्ष्य पहले से ही शामिल है। इससे सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के लिए ऑनलाइन भुगतान लेन-देन के उपयोग में आसानी होगी और इसकी कुशलता से अन्य ई-सेवाओं के प्रयोग में भी वृद्धि होगी। ई-भुगतान प्रणाली से न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि चैकों की मैन्युअल प्रक्रिया से भी बचा जा सकेगा।