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नई दिल्ली। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के लिए वर्ष 2011-12 हेतु एक वार्षिक योजना प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। इस वार्षिक योजना प्रस्ताव का कुल परिव्यय 537 करोड़ रुपये है। स्वीकृत वार्षिक योजना के घटक इस प्रकार हैं-
उत्तर प्रदेश में 26095.88 लाख रुपये के कुल परिव्यय के साथ 449 नई विद्यालयों की स्थापना की जाएगी और 6413.25 लाख रुपये की सहायता से वर्तमान 233 माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण सहित प्रयोगशाला, प्रयोगशाला उपकरण, जल सुविधा और प्रसाधन आदि सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। वर्ष 2009-10 में 572 नए विद्यालयों के कर्मचारियों के लिए 19957.08 लाख रुपये के स्वीकृत वेतन में 572 प्रधानाचार्य, 4004 शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी शामिल हैं। राज्य में 4. 567.5 लाख रुपये के परिव्यय के साथ 1135 सरकारी विद्यालयों के लिए विद्यालय अनुदान रखा गया है। मौजूदा 402 सरकारी विद्यालयों की मरम्मत के लिए 5. 100.5 लाख रुपये का प्रावधान है।
वार्षिक योजना के अनुसार 2010-11 में 462.96 लाख रुपये की धनराशि के साथ 318 स्वीकृत विद्यालयों के 2288 शिक्षकों के प्रशिक्षण, वर्तमान शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों और नए शिक्षकों की क्षमता में वृद्धि के अलावा गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी के 26258 शिक्षकों के प्रशिक्षण और 600 प्रधानाध्यापकों को नेतृत्व प्रशिक्षण की स्वीकृति दी गई। कुल 7. 7.82 लाख रुपये के प्रावधान के साथ छात्रों के लिए निर्देशन और परामर्श सेवाएं और 8. 108.96 लाख रुपये के परिव्यय के साथ 18160 विद्यालय प्रबंधन और विकास समिति (एसएमडीसी) सदस्यों के प्रशिक्षण को स्वीकृति दी गई है।