देहरादून। उत्तराखंड के मुख्य सचिव सुभाष कुमार ने मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को सेवा का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने और कराने के निर्देश दिये हैं। बुधवार को वीडियो कांफ्रेसिंग में उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत जिन अधिकारियों को जवाबदेह बनाया गया है, उन्हें निर्धारित समय अवधि में सेवा उपलब्ध कराना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि जनता को जो सुविधा उपलब्ध कराई जानी हैं, सभी अधिकारी, उसमें मानक तय कर उसकी समय सीमा आदि के संबंध में पूरी तैयारी सुनिश्चित करें, ताकि सुशासन की दिशा में मुख्यमंत्री के निर्णयों का प्रभावी क्रियान्वयन हो सके, निर्धारित अवधि में सेवा उपलब्ध न कराने पर संबं‌धित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की भी व्यवस्था की गई है। सेवा के अधिकार को इसी के तहत लोकायुक्त की परिधि में भी लाया गया है।
प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री डीके कोटिया ने कहा कि जनता को सेवा उपलब्ध कराना हमारा मूल कर्तव्य है, उन्होंने सेवा के अधिकार का व्यापक प्रचार-प्रसार करने एवं इसके प्राविधानों के अनुसार कार्य करने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी, सेवा के अधिकार को समयबद्धता के साथ लागू करें, वे इसे अपने ऊपर भार नहीं बल्कि अपना दायित्व समझें। जनता को समय पर सुविधा उपलब्ध कराएं, ताकि इस मामले में अपील की आवश्यकता ही न हो। आम जनता को इसकी व्यापक जानकारी उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि पूरे देश में उत्तराखंड ने सुशासन के लिए सबसे पहले पहल की है, एक नई कार्यप्रणाली विकसित की है। उन्होंने जिलाधिकारियों से इस संबंध में अपने सुझाव सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित करने को कहा, ताकि उन सेवाओं को भी इसमें सम्मिलित किया जा सके।
उन्होंने जिलाधिकारियों को बेहतर ढंग से इस व्यवस्था को अपने जनपद में लागू करने के लिये प्रभावी पहल करने तथा इसकी व्यवहारिक कठिनाइयों का निराकरण करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य जनता को सुविधायें उपलब्ध कराना है, जिसे अधिकारी चुनौती के रूप में लें। सामान्य प्रशासन विभाग इसकी मानिटरिंग करेगा जो जनपद इसमें बेहतर परिणाम देंगे, उन्हें प्रशस्ति-पत्र के साथ ही विकास के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था करायी जायेगी और इसके विपरीत जो इस दिशा में लापरवाही बरतेगा अथवा रूचि नहीं लेगा उसके विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं जनपदों के भ्रमण पर इसका परीक्षण करेंगे इसलिए इसके बारे में प्रतिमाह सूचना उपलब्ध कराएं। बैठक में प्रमुख सचिव पीसी शर्मा, डॉ रणवीर सिंह, एम रामास्वामी, एस राजू सचिव मनीषा पंवार, प्रभारी सचिव आरसी पाठक, एसएस रावत, महानिदेशक सूचना विनोद शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।