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नई दिल्ली। पंचायती राज मंत्री वी किशोर चंद्र देव ने झारखंड में 32 साल के लंबे अंतराल के बाद पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) के चुनाव कराने के संबंध में झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को पत्र लिखा है। देव ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि वे दिशा निर्देश जारी करने के लिए राज्य सरकार के सम्बद्ध अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करें, ताकि बिना किसी देरी के पंचायती राज व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि केंद्र से धन तभी सरलता से पहुंच सकता है, जब पीआरआई सही तरीके से काम करे।
वी किशोर चंद्र देव ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि ठोस आधारभूत सुविधाएं प्रदान करके पीआरआई को मजबूत किया जाए। पीआरआई को तीन एफ (धन, कार्य और पदाधिकारी) के अधिकार देकर और ग्राम सभा को सक्रिय करके प्रत्येक नागरिक को यह अवसर मिलेगा कि वह विकास की प्रक्रिया और राज्य सरकार के कामकाज में भागीदार बन सके।
उन्होंने कहा कि पंचायती राज मंत्रालय नवगठित पीआरआई की निर्माण की क्षमता में सहूलियत देगा और निर्वाचित प्रतिनिधियों को झारखंड में ग्रामीण विकास संस्थान या राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान में प्रशिक्षण दिया जाएगा। देव का मानना है कि राज्य में पीआरआई के प्रतिनिधियों को निर्माण क्षमता और स्थानीय शासन व्यवस्था में शुरूआती प्रशिक्षण से काफी फायदा होगा।