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नई दिल्ली। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से अपील की है कि वे समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) को लागू करने के प्रति स्वत: स्फूर्त रवैया अपनाएं। उन्होंने सांसदों से भी अपील की कि बाल कल्याण से जुड़े मुद्दों को वह संबद्ध राज्यों के मुख्यमंत्रियों के समक्ष उठाएं।
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने नई दिल्ली में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि किशोर न्याय परिषदों और बाल कल्याण समितियों के गठन के लिए राज्यों को अहम भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा कि योजना और इसकी जरूरतों के बारे में बेहतर समझ बनाने के लिए मंत्रालय राज्य की कार्यकारी निकायों को सभी संभव तकनीकी सहयोग और प्रशिक्षण सुविधाएं तथा दस्तावेज उपलब्ध कराना जारी रखेगा।