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भारत-बांग्‍लादेश कई मुद्दों पर एक हुए

दिल्ली में गृह सचिव वार्ता पर वक्तव्य

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भारत बाग्लादेश सचिव बैठक/india bagladesh secretary meeting

नई दिल्ली। भारत और बांग्‍लादेश के गृह सचिवों की बैठक सोमवार को नई दिल्‍ली में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्‍व केंद्रीय गृह सचिव आरके सिंह ने किया जबकि बांग्‍लादेशी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्‍व वहां के गृह सचिव मोंजूर हुसैन ने किया। दोनों पक्षों ने वार्ता की समाप्ति के पश्‍चात एक संयुक्‍त वक्‍तव्‍य जारी किया, जिसमें कहा गया है कि भारत और बांग्‍लादेश अपने द्विपक्षीय संबंधों को सर्वोच्‍च वरीयता देते हैं, अत: दोनों पक्षों ने सुरक्षा और सीमा संबंधी मामलों में परस्‍पर सहयोग और बढ़ाने और इसे मजबूत करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों पक्षों ने आतं‍कवाद और उग्रवाद की समस्‍या को ज्‍यादा प्रभावी तरीके से सुलझाने हेतु मौजूदा सहयोग और कार्रवाइयों की सराहना की है।
वक्तव्यों में कहा गया है कि दोनों गृह सचिवों ने अपनी प्रतिबद्धता जताई कि वे अपने देश की भूमि का इस्‍तेमाल एक-दूसरे के हितों के विरुद्ध नहीं होने देंगे। शीर्ष स्‍तर सहित विभिन्‍न मंचों पर दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ा सहयोग विभिन्‍न लंबित मुद्दों को सुलझाने में लाभकारी साबित हुआ है। दोनों देशों के परस्‍पर लाभ के लिए मौजूदा सहयोग को और मजबूत करने पर भी सहमति बनी। इस वार्ता में परस्‍पर वैध सहयोग संधि (एमएलएटी), सजायाफ्ता व्‍यक्तियों के स्‍थानांतरण, संगठित अपराध और अवैध मादक पदार्थों की तस्‍करी से लड़ने के अनुबंध को शुरू करने पर सहमति बनी। ये समझौते पूर्व में हो चुके थे। इसी तरह दोनों पक्ष प्रत्‍यर्पण संधि पर सहमत हो गए, जिसे जल्‍द ही अंतिम रूप दिया जा सकता है।
बांग्‍लादेशनई दिल्ली। केंद्रीय रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने भारतीय रेल के समुचित विस्‍तार और आधुनिकीकरण के लिए रेल कर्मचारियों से एकजुट होने का अनुरोध किया है। ने शेख मुजीबुर्रहमान के हत्‍यारों को पकड़कर उसे सौंपने के लिए भारत से सहयोग मांगा। भारत ने उसे हर संभव मदद का आश्‍वासन दिया है। भारत ने नकली भारतीय मुद्रा की तस्‍करी रोकने को बांग्‍लादेश के प्रयासों की तारीफ की। इस मामले पर दोनों पक्षों ने सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। दोनों पक्ष सीमा पर मानव तस्‍करी से निपटने के लिए संबंधित मंत्रियों के तहत दो कार्यबल बनाने पर सहमत हुए। गृह सचिव स्‍तरीय अगली वार्ता ढाका में होगी, जिसकी तिथि बाद में कूटनीतिक स्‍तर पर तय की जाएगी।

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