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नई दिल्ली। भोजन का अधिकार अभियान के प्रतिनिधियों ने मंगलवार को आदिवासी मामले और पंचायतीराज मंत्री वी किशोर चंद्र देव से मुलाकात कर उन्हें खाद्य सुरक्षा मामले के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा। कुल छह लोगों के इस प्रतिनिधिमंडल में आदिवासी महिला नेत्रियों सहित देश के विभिन्न भाग के आदिवासी समुदायों के नेता शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पीयूसीएल की कविता श्रीवास्तव ने किया। बैठक में निम्न मांगें रखी गईं, जिनका आदिवासी मंत्री ने समाधान करने का आश्वासन दिया।
ज्ञापन के अनुसार सभी अधिसूचित क्षेत्रों में जनवितरण प्रणाली सबके लिए हो, इसके तहत 14 किलोग्राम अनाज हर महीने सभी वयस्कों को दिया जाए, इसके साथ दाल और खाद्य तेल भी दिए जाएं। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकार पहचान) अधिनियम 2006 को लागू किया जाए। आदिवासी क्षेत्रों से कुपोषण दूर करने के लिए विशेष कदम उठाए जाएं।