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नई दिल्ली। पर्यटन मंत्रालय ने अपनी संवर्धन गतिविधियों के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्रों सहित देशभर के उत्पादों और विभिन्न पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, ऑन लाइन एवं आउटडोर मीडिया पर अभियान चलाया है। इसके अतिरिक्त पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित मीडिया अभियान भी चलाया गया है। पर्यटन मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के मंडपों के लिए जगह भी उपलब्ध कराता है। इसके अलावा 1998 के सीसीएस (एलटीसी) नियमों में थोड़ी छूट दी गयी है जिसमें सरकार ने अपने कर्मचारियों को एलटीसी पर पूर्वी क्षेत्रों की हवाई यात्रा की अनुमति देने का निर्णय किया है।
पर्यटन मंत्रालय के अनुसार श्रेणी-ए और श्रेणी-बी के केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अपने तैनाती की जगह से या उस शहर के निकटतम हवाई अड्डे से पूर्वोत्तर क्षेत्रों के निकटतम हवाई अड्डे की यात्रा कर सकते हैं। अन्य श्रेणियों के कर्मचारी, पूर्वोत्तर क्षेत्रों की हवाई यात्रा गुवाहाटी या कोलकाता से करने के हकदार होंगे। सभी केंद्रीय कर्मचारियों को अपने गृह नगर के एलटीसी को पूर्वोत्तर क्षेत्रों के एलटीसी के रूप में बदलने की अनुमतिहोगी। प्रत्येक वर्ष पर्यटन मंत्रालय, कुल योजना आवंटन का 10 प्रतिशत भाग, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आवंटित करता है। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए और कई प्रावधान किए गए हैं। इसकी जानकारी पर्यटन राज्य मंत्री सुल्तान अहमद ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।