लखनऊ। लखनऊ बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष दिलीप श्रीवास्तव ने केन्द्र सरकार की अधिवक्ताओं पर सर्विस टैक्स लगाने की तीव्र आलोचना करते हुए कहा है कि सरकार का यह कदम अनुचित एवं अधिवक्ता विरोधी है। अधिवक्ता समाज इसका पुरजोर विरोध करेगा। एक बयान में दिलीप श्रीवास्तव ने कहा कि अधिवक्ता गरीबों, वंचितो को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ते हैं। सर्विस टैक्स लगाने से गरीबों को न्याय मिलना महंगा हो जायेगा। अधिवक्ता कोई व्यापारी नहीं हैं। केन्द्र सरकार अधिवक्ताओं को व्यापारी के रूप में देख रही है। जबकि वकालत का व्यवसाय समाजसेवा से जोड़ा जाता है। उन्होंने केन्द्र सरकार को चेतावनी दी कि यदि केन्द्र सरकारअधिवक्ताओं पर लगाये गये सर्विस टैक्स को वापस नहीं लेती है तो पूरा अधिवक्ता समाज सरकार के विरोध में खड़ा होगा।