नई दिल्ली। डीआईपीपी भारत सरकार के सचिव अजय शंकर ने कहा है कि राज्यों को चाहिए कि वे सक्रिय औद्योगिक समूहों को 24/7 की विद्युत आपूर्ति के लिए बने बिजली आपूर्ति अधिनियम 2003 को सख्ती से लागू करें ताकि उद्योगों को निर्बाध रूप से बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। वे पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित राज्य के सचिवों के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्यों में उद्योगों की स्थापना हेतु विशेष अभियान चलाने होगे जिसके अंतर्गत उद्योगों के आवेदन को ऑन लाइन करना, पंजीकरण भुगतान, निकासी, मंजूरी को रेलवे टिकटों की बुकिंग के अनुरूप इंटरनेट पर लाना होगा जो कि उद्योमियों को निवेश हेतु आकर्षित करेगा। अजय शंकर ने रियल स्टेट डेवलपर्स को भूमि की कीमतो को कम करने का आवाहन किया और राज्य सरकारों को अधिग्रहित भूमि को औद्योगिक क्षेत्र के लिए विकसित करने की जरूरतो पर बल दिया है। इस अवसर पर भारत सरकार के उद्योग सचिव चेतन सांघी ने बताया कि दिल्ली प्रदेश के लिए अगले तीन माह में विशेष औद्योगिक नीति के अंतर्गत पोर्टल पर ऑन लाइन आवेदनो की सुविधा अमल में लाई जाएगी। कार्यक्रम में राजस्थान के प्रमुख सचिव उद्योग सीएस राजन, पंजाब के निदेशक उद्योग वीके मंजुला, पीएचडी चैम्बर के सभापति सतीश बागरोडिया, रवि विग अध्यक्ष, एनआरडी काउंसिल ने सम्मेलन को संबोधित किया।