देहरादून। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के जो ठेकेदार समय से काम पूरा नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें, निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए मेन पावर और मशीनरी बढ़ाई जाए, जगह-जगह सड़क खुदी होने से आम जनता को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुख्य सचिव सुभाष कुमार ने मंगलवार को सचिवालय में एडीबी के सहयोग से चल रहे उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलमेंट इंवेस्टमेंट प्रोग्राम के कार्यो की प्रगति की समीक्षा करते हुए ये ‌निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने बताया कि वर्ष 2010 से चालू 220 करोड़ रुपये की परियोजना में सीवर लाइन, पेयजल और इन कार्यो से क्षतिग्रस्त सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है, इसमें अभी तक 90 करोड़ रुपये ही खर्च हो पाये हैं। बैठक में बताया गया कि काम की धीमी प्रगति का कारण एडीबी के ठेकेदार हैं। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि अगले चरण के लिए समझौता ज्ञापन करते समय इस बात का खयाल रखा जाए कि उसमें लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने की भी व्यवस्था हो, हालांकि, लगातार देखरेख और मौके पर जाकर निरीक्षण करने से पिछले चार महीनों में काम में तेजी आई है। वहां 120 किलोमीटर सीवर लाइन में से 32 किलोमीटर सीवर लाइन बिछाई जा चुकी है। इस कार्य में देरी करने वाले ठेकेदारों से 26 लाख रुपये दंड के रूप में वसूली भी की गई है। पेयजल के लिए देहरादून में 65 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर पाइप लाइन बिछा दी गई है। इससे 7 जोन और 50 मोहल्लों में पेयजल आपूर्ति हो रही है। इनमें से 50 किलोमीटरसड़के भी बना दी गई है, शेष 31 मार्च तक पूरी कर ली जायेंगी। नैनीताल में पेयजल के लिए 45 किलोमीटर में से 15 किलोमीटर पाइप लाइन बिछाई गई है।
सुभाष कुमार ने निर्देश दिये कि निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए, ढिलाई बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, मार्च तक ज्यादा से ज्यादा काम पूरे कर लिये जाएं। वर्ष 2012-13 के लिए अभी से कार्य योजना और लक्ष्य तय कर लिया जाए, इसके अनुसार संबंधित ठेकेदार के दस्तखत भी करा लिए जाएं, कार्य की लगातार देख-रेख के लिए इंजीनियरों की टीम लगाई जाए और 400 करोड़ रुपये के अगले चरण के लिए मैकेनिकल ठेकेदारों के चयन को प्राथमिकता दी जाए। पाइप लाइन और सीवर लाइन बिछाने के काम से आ रही जनता की दिक्कतों के निवारण के लिए प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इस प्रकोष्ठ में फोन से या ई-मेल के जरिये लोग अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। मुख्य सचिव ने इसके लिए बनाई गई वेबसाइट का लोकार्पण किया जिसके साथ ही यह वेबसाइट ऑनलाइन हो गई। वेबसाइट पर कोई भी नागरिक अपनी समस्या दर्ज कर सकता है। फोन नंबर 0135-2640671 को टेस्ट करने के लिए उन्होंने स्वयं इस नंबर पर सेवला कलां के एक व्यक्ति के नाम से शिकायत दर्ज की। माकूल जवाब मिलने पर संतोष जाहिर किया। उन्होंने बताया कि वेबसाइट या फोन नंबर से शिकायत दर्ज करने पर तीन दिन के अंदर कार्यवाही होगी या उचित जवाब दिया जायेगा। बैठक में प्रमुख सचिव शहरी विकास डॉ रणवीर सिंह, सचिव एवं परियोजना निदेशक मनीषा पंवार, एडीबी के परामर्शी माइकल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।