मध्य प्रदेश 
अनुपम खेर की सम्मोहक मास्टरक्लास
आर्थिक सुरक्षा हासिल करना बड़ी चुनौती-राष्ट्रपति
अक्षमता खंड अब अलग से नया पूर्ण विभाग होगा
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नई दिल्ली। राष्ट्रपति प्रतिभा देवीसिंह पाटील ने सोमवार को संसद में बजट सत्र को संबोधित किया और सरकार की उपलब्धियों एवं भावी योजनाओं का जिक्र किया। राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र में मौजूदा सरकार का आधा कार्यकाल पूरा हो गया है, गरीबी, निरक्षरता दूर करने की कोशिशें की जा रही हैं, आर्थिक सुरक्षा हासिल करना बड़ी चुनौती है, हम विकास दर 8-9 फीसदी तक ले जाएंगे, चार फीसदी कृषि विकास दर का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि एनआरएचएम का असर दिख रहा है, देश से पोलियो लगभग खत्म हो चुका है, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में गिरावट दर्ज की गई है, रोजगार देने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा गारंटी अथॉरिटी का गठन किया जाएगा।
राष्ट्रपति ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन अक्षमता मामलों के एक नए विभाग के गठन का उल्लेख किया। सामाजिक न्याय मंत्री मुकुल वासनिक की पहल पर देश की तीन करोड़ अक्षम व्यक्तियों की आबादी को ध्यान में रखकर मंत्रालय ने इसके लिए एक अलग विभाग का प्रस्ताव बनाया था। इस विभाग के गठन के बाद इसमें एक अलग सचिव, संयुक्त सचिवों और अन्य अमले की नियुक्ति की जाएगी। इसका अपना अलग बजट भी होगा। इस समय अक्षमता क्षेत्र का कुल बजट 500 करोड़ रूपये है, लेकिन नया विभाग बन जाने से इसमें समुचित वृद्धि हो जाएगी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अक्षम व्यक्ति(समान अवसर, अधिकार सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के स्थान पर नया कानून लाने पर भी काम कर रहा है। इस समय अक्षमता विभाग के अधीन सात राष्ट्रीय संस्थान काम कर रहे हैं, जिनमें भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के अलावा राष्ट्रीय अंध संस्थान, राष्ट्रीय बधिर संस्थान, राष्ट्रीय विकलांग संस्थान, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विकलांग संस्थान, स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्निवास, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान तथा राष्ट्रीय बहुविकलांग व्यक्तिअधिकारिता संस्थान सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम भी काम कर रहा है, जो अक्षम व्यक्तियों की आर्थिक अधिकारिता के लिए विभिन्न योजनाओं का वित्तपोषण करता है।
अक्षमता ब्यूरो की भी कई योजनाएं चल रही हैं जिनके जरिए आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों, रोजगार प्रशिक्षण केंद्रों, विशेष स्कूलों की मदद की जाती है। एडीआईपी योजना के तहत ब्यूरो विकलांग लोगों को विभिन्न उपकरण इत्यादि प्रदान करता है। भारत ने विकलांगों के अधिकारों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र समझौते (यूएनसीआरपीडी) पर भी हस्ताक्षर किए हैं। नए विभाग के गठन के बाद स्वायत्तशासी संगठनों, राज्य सरकारों, निजी क्षेत्र और संयुक्त राष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण संगठनों तथा अन्य देशों के साथ सहयोग बढेगा। आशा की जाती है कि मंत्रालय विकलांगों की समस्याओं पर अधिक ध्यान देने में सफल होगा। संसद के बजट सत्र की 22 मई तक चलने की संभावना है। बजट सत्र का पहला चरण 30 मार्च को खत्म होगा। इस दौरान 14 मार्च को रेल बजट पेश किया जाएगा, फिर 16 को आम बजट पेश होगा, इसके बाद 24 अप्रैल से इसका दूसरा चरण शुरू होगा।
