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अबुधाबी। संयुक्त अरब अमीरात के श्रम मंत्रालय और भारत के प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के बीच अबुधाबी में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। इस समझौते का उद्देश्य भारतीय अनुबंध कामगारों के प्रवेश को सुसंगत बनाने के लिए इलैक्ट्रॉनिक अनुबंध पंजीकरण और वैधता प्रणाली शुरू करना है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय नागरिकों के अनुबंध आधारित नियोजन से संबंधित नियमों को अद्यतन बनाने और प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने से संबंधित प्रयास इस दिशा में एक मील का पत्थर है, जिसके लिए संयुक्त अरब अमीरात और भारत के एक संयुक्त प्रयास की जरूरत है। इस समझौते की उत्पत्ति प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री वयालार रवि और संयुक्त अरब अमीरात के श्रम मंत्री सक्र घोबास के पिछले वर्ष 13 सितंबर को नई दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच श्रम शक्ति पर आधारित एक व्यापक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर से हुई है।
संयुक्त अरब अमीरात के श्रम मंत्री सक्र घोबास ने भारत के साथ संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय अनुबंध कामगारों के नियोजन सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ सहयोग के प्रति संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता दोहरायी है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय अनुबंध कामगारों की संख्या बढ़कर लगभग 1.7 मिलियन हो गई है। प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री वयालार रवि ने समझौते की सराहना की, जिससे श्रम नियोजन के क्षेत्र में भारत-संयुक्त अरब अमीरात संबंधों के बल पर कामगारों के साथ-साथ नियोक्ताओं के हितों की भी रक्षा होगी। रवि ने कहा कि इस समझौते में संयुक्त अरब अमीरात के विधान के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय कामगारों के संरक्षण और कल्याण के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता को रेखाकिंत किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात के श्रम मंत्री को धन्यवाद देते हुए रवि ने कहा कि नई प्रणाली के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय कामगारों की अनुबंध शर्तों की वैधता से कामगारों और नियोक्ताओं के हितों की रक्षा होगी।