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नई दिल्ली। रक्षा मंत्री एके एंटनी ने लोक सभा में बताया है कि सरकार ने मौजूदा सभी सैनिक विश्राम गृहों का मूल्यांकन, मरम्मत और नवीकरण करने और इस प्रकार के नये विश्राम गृहों का निर्माण करने के लिए किसी सर्वेक्षण के आदेश नहीं दिए हैं। सैनिक गृहों के निर्माण के प्रस्ताव संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार तैयार किये जाते हैं। सैनिक विश्राम गृह राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में होते हैं। केन्द्र सरकार उनके निर्माण की लागत के पचास प्रतिशत तक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। सैनिक विश्राम गृहों के नवीकरण सहित उनके रख-रखाव का दायित्व संबद्ध राज्य सरकारों, संघ-शासित प्रदेशों के पास होता है।
रक्षा मंत्री एके एंटनी ने बताया कि पिछले तीन वर्षों के दौरान छोटे हथियारों के लिए 5.46 करोड़ रूपये का 37194 गोला बारूद बुलगेरिया से आयात किया गया। छोटे हथियारों के लिए 85 प्रतिशत गोला बारूद आयुध निर्माण बोर्ड(ओएफबी) द्वारा देश में निर्मित होता है। ओएफबी को अपने छोटे हथियारों की उत्पाद रेंज के लिए, गोला बारूद को अपने देश में तैयार करने के लिए किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है।
पिछले एक वर्ष में सियाचिन में 26 सैनिकों ने प्राण गवांए हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य 30 और 31 मई, 2011 को रक्षा सचिव स्तर की वार्ता के 12वें चक्र का आयोजन किया गया था, जिसके दौरान दोनों पक्षों ने आपस में चल रही बातचीत की प्रक्रिया और एक-दूसरे की सूझबूझ की स्थिति को बढ़ाने में योगदान देने का स्वागत किया। उन्होंने सार्थक और परिणाम देने वाले विचार-विमर्श जारी रखने पर भी सहमति व्यक्त की।
सीमा क्षेत्रों में पाक की गतिविधियां सरकार ने पाकिस्तान द्वारा सीमा पर निर्माण किये गये बकंरो, टावरों और चौकी जैसे कार्यो का संज्ञान लिया है। आम तौर पर बंकर, टावर और चौकियों से संबधित निर्माण कार्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 150 गंज की दूरी पर किये जाते है। हालांकि बीएसफ ने इस तरह के निर्माण पर हमेशा आपत्ति दर्ज कराते हुए संबंधित पाक रेंजरो से अपना विरोध जताया है। अरब सागर के भारतीय समुद्री क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा किसी तरह की अतिक्रमण गतिविधियों की कोई सूचना नहीं है। गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत विरोधी प्रचार की किसी तरह की गतिविधियों की कोई सूचना नहीं है।