लखनऊ। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष बिल गेट्स जब बुधवार को उत्तर प्रदेश की स्वास्‍थ्य सहित वि‌भिन्न योजनाओं में सहयोग करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलने आए तो राज्य सरकार उनको अपनी योजनाओं से पूरी तरह से आश्वस्त करने में पीछे रह गई। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की मौजूदगी भी अत्यंत महत्वपूर्ण थी लेकिन वे बिल गेट्स से अलग से मिले हों तो दीगर बात है लेकिन बिल गेट्स के साथ ग्रुप फोटो में मुलायम सिंह यादव मौजूद नहीं हैं। इस फोटो को देखिए जिसमें मुख्यमंत्री के साथ सोफे के पीछे एक भीड़ में बिल गेट्स नज़र आ रहे हैं। यह फोटो राज्य सरकार के अग्रिम पंक्ति में शुमार महानुभावों के शिष्टाचार को भी दर्शाता है। समझने वालों के लिए यह अपने में एक हजार शब्द हैं।
बिल गेट्स की पत्नी मिलिंडा गेट्स सपा की पूर्वर्ती मायावती सरकार से मिलने आईं थीं, उनके मिशन में भी उत्तर प्रदेश की स्वास्‍थ्य सेवाओं में अपने फाउंडेशन की ओर से बढ़ चढ़कर मदद करना था, मायावती से उनकी मुलाकात में एक शानदार शिष्टाचार का प्रदर्शन था यह अलग बात है कि गेट्स फाउंडेशन मायावती के सरकार के भ्रष्टाचारी कुनबे की सच्चाई जानकर बिहार चला गया और पूरे मन से उत्तर प्रदेश में नहीं लौटा। इस बार बिल गेट्स की मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से चाहे जो भी वार्ता हुई हो और निर्णय हुए हों मगर अखिलेश यादव उनमें उत्तसाही संदेश छोड़ने में पीछे रहे। बिल गेट्स के साथ बैठक में क्या हुआ उसका सरकारी प्रेस नोट और फोटोग्राफ में भीड़ आपके सामने है।
सरकारी प्रेस नोट यह है-बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष बिल गेट्स ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से उनके सरकारी आवास पर भेंट की। मुख्यमंत्री और गेट्स ने प्रदेश के विकास और इसमें गेट्स फाउंडेशन की भूमिका पर विचार-विमर्श किया। गेट्स ने प्रदेश के विकास विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवाओं में राज्य सरकार के कार्यों में अपने फाउंडेशन के सहयोग की पेशकश की।
राज्य सरकार की ओर से बताया गया है कि मुख्यमंत्री के साथ गेट्स की मुलाकात में यह निर्णय लिया गया है कि दो माह के अंदर राज्य सरकार और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के मध्य एक सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया जाएगा। एमओयू के तहत गेट्स फाउंडेशन मातृ एवं नवजात शिशु और बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं, टीकाकरण सहित स्वास्थ्य एवं कृषि संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों में राज्य सरकार को तकनीकी, प्रबंधकीय और कार्यक्रम डिजाइन में सहयोग प्रदान करेगा। राज्य सरकार अनुमोदित सरकारी योजनाओं के तहत आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी, ताकि लक्ष्यों को और बेहतर ढंग से प्राप्त किया जा सके।
मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न जनपदों में गेट्स फाउंडेशन की संचालित ‘श्योर स्टार्ट’, ‘मंथन’ और ‘अर्बन हेल्थ इनीशिएटिव’ जैसी स्वास्थ्य संबंधी परियोजनाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के समाधान के लिए प्रभावी प्रयास कर रही है। इसके तहत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, नियमित टीकाकरण, नई जीवन रक्षक वैक्सीन के जरिए बच्चों की स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोत्तरी, बच्चों में कुपोषण की समस्याओं का निदान और जनसंख्या वृद्धि से निपटने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। इसके अलावा राज्य सरकार संक्रामक बीमारियों जैसे टीबी, कुछ खास क्षेत्रों में जापानी इंसेफ्लाइटिस, अक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम जैसी बीमारियों से निपटने के प्रयास कर रही है।
अखिलेश यादव ने बिल गेट्स को अवगत कराया कि राज्य सरकार फाउंडेशन से वित्तीय मदद के बजाए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की विभिन्न परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभिन्न देशों में फाउंडेशन के सफल प्रयासों, अनुभवों, अभिनव प्रयोगों एवं शोध के उपयोग की इच्छुक है, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर प्रबंधन के जरिए जरूरतमंदों तक इन सेवाओं को पहुंचाने में सफलता मिल सके। इसके अलावा राज्य सरकार सूचना तकनीक एवं टेली मेडिसिन के क्षेत्र में भी मदद की इच्छुक है, ताकि इनके जरिए सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों एवं निर्धन लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच हो सके। उन्होंने कहा कि राज्य की मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए फाउंडेशन एक वृहद एवं लंबी अवधि की योजना को संचालित किए जाने की आवश्यकता है।
बिल गेट्स ने इस अवसर पर कहा कि उनकी संस्था राज्य सरकार के साथ मातृ एवं नवजात शिशु स्वास्थ्य, नियमित टीकाकरण, नई जीवन रक्षक वैक्सीन एवं पोलियों के विरूद्ध चलाए गए अभियान के परिणामों के आधार पर बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल, आधुनिक गर्भ निरोधक साधनों के उपयोग को बढ़ावा देने एवं उनकी उपलब्धता जनता तक सुनिश्चित कराकर जनसंख्या नियंत्रण में सहयोग प्रदान करने की इच्छुक है। इसके अलावा उनका फाउंडेशन डिजिटल भुगतान पद्धति का उपयोग कर ग्रामीण समुदाय एवं निर्धन लोगों को बचत ऋण एवं बीमा की सुविधाओं से जोड़कर, उनके विकास के लिए राज्य सरकार के साथ काम करने का भी इच्छुक है। उन्होंने कृषि क्षेत्र में भी सहयोग करने का प्रस्ताव किया।
बैठक में राज्य के वरिष्ठ मंत्री शिवपाल सिंह यादव, अंबिका चौधरी, अहमद हसन, रघुराज प्रताप सिंह, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अरविंद सिंह गोप, राज्य मंत्री अभिषेक मिश्रा, उपाध्यक्ष राज्य योजना आयोग एनसी बाजपेयी, मुख्य सचिव जावेद उस्मानी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री राकेश गर्ग, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य संजय अग्रवाल, प्रमुख सचिव कृषि राजीव कपूर, सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार उपस्थित थे।