लखनऊ। विकलांगों को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 36 करोड़ रूपये के ऋण वितरित किए जाएंगे। इसी प्रकार विकलांग छात्रों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए 3.5 से 4 प्रतिशत की दर से शिक्षा ऋण दिलाया जाएगा। प्रमुख सचिव, विकलांग कल्याण वीएन गर्ग ने राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष हर्ष भाल व प्रदेश के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ ऋण वितरण के कार्यों की समीक्षा करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने बैंक अधिकारियों से कहा कि अधिक से अधिक विकलांगों की पहचान करके उन्हें उनके रोजगार रूझान के अनुरूप ऋण वितरित किया जाए। बैंक अकुशल विकलांगजनों को प्रशिक्षण दिलाकर स्वरोजगार की ओर उन्मुख करें। यह भी कि विकलांगजनों के विकलांग प्रमाण पत्र की जांच और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही ऋण जारी किया जाए। ऋण जारी करने में पूरी पारदर्शिता बरती जाए तथा किसी भी विकलांग व्यक्ति को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
वीएन गर्ग ने कहा कि जिन जनपदों में विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने में दिक्कत आ रही है, वहां के जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिये जाएंगे। उन्होंने कहा कि बैंक अधिकारी विकलांग छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए 3.5 से 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर मिलने वाले शैक्षिक ऋण का व्यापक प्रचार करें, जिससे इस योजना का अधिक से अधिक विकलांग छात्र लाभ उठा सकें। विकलांगों को व्यवहारिक तकनीकि प्रशिक्षण दिलाने के लिए व्यवसायिक शिक्षा विभाग से समन्वय स्थापित कर शीध्र ही दिशा-निर्देश जारी कर दिये जाएंगे। उन्होंने कहा कि बैंक अधिकारी अधिक से अधिक लाभार्थियों का चयन कर इस योजना से विकलांगजनों को लाभान्वित करें।
राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष हर्ष भाल ने बताया कि इस निगम से विकलांग छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए मात्र 3.5 प्रतिशत पर ऋण दिया जाता है। विकलांग छात्रों को दो छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती हैं। नेशनल फंड छात्रवृत्ति में देशभर से 500 छात्रों का चयन होता है तथा ट्रस्ट फंड के अंतर्गत एक हजार विकलांग छात्रों का चयन करके, उनकी शिक्षा पूरी करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
हर्ष भाल ने कहा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक विकलांगजनों को अपने व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण देने में कोई आनाकानी न करें। उन्होंने कहा कि बैंकों की मांग के अनुरूप राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम समुचित धन उपलब्ध करा देगा। उन्होंने बताया कि गत वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने जहां चार करोड़ रूपये के ऋण विकलांगों को वितरित किये थे, वहीं चालू वित्तीय वर्ष में सात हजार विकलांगजनों को लाभान्वित करने के लिए 36 करोड़ रूपये के ऋण वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बैठक में विशेष सचिव विकलांग कल्याण अनिल कुमार सागर, निदेशक विकलांग कल्याण हीरालाल पासी सहित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अधिकारी एवं राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम व शासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।