देहरादून। कावड़ मेला अब हरिद्वार तक ही सीमित रहेगा। हरिद्वार के आगे वे कावड़िये के रूप में नहीं जा सकेंगे। डीजे बजाना, हॉकी-डंडे लेकर चलना, गाड़ियों में सिलें‌डर रखना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। राज्य में नहर पटरी मार्ग से ही कावड़ियों का आवागमन होगा। ये निर्णय मुख्य सचिव आलोक कुमार की जैन की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में कावड़ मेले की तैयारी संबधी बैठक में लिये गये।
उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने निर्देश दिए की कावड़ पटरी पर पानी, सफाई, शौचालय, बिजली, भोजन आदि की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। कावड़ यात्रियों की सुविधा के लिए मोबाईल एटीएम का भी इंतजाम किया जायेगा। कावड़ यात्रा केवल हरिद्वार तक ही है। हरिद्वार के आगे कोई कावड़िया अगर जाना चाहता है तो वह पर्यटक के रूप में जायेगा। राज्य मे लागू व्यवस्था का पालन करना उसके लिए अनिवार्य होगा। उन्होंने पड़ोसी राज्यों से आये हुए अधिकारियों से कहा कि वे अपने-अपने राज्य में कावड़ के लिए आने वाले लोगों को जागरूक करें कि वे हॉकी, लाठी-डंडा, गैस सिलेंडर, डीजे आदि प्रतिबंधित वस्तुएं ले कर न जाएं। उन्हें यह भी बताया जाए की वे अपने पास डीएल, वोटर आईडी आदि कोई न कोई पहचान पत्र अवश्य रखें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से 9 जुलाई से 17 जुलाई तक खास एहतियात बरतने की हिदायत दी। साथ ही बस अड्डे, रेलवे स्टेशन आदि जगहों पर चेकिंग करने के लिए भी कहा।
उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान आदि पड़ोसी राज्यों से आये हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने भरोसा दिलाया की पिछले सालों की तरह वे इस साल भी उत्तराखंड सरकार की तय गाईड लाईंस का पालन करेंगे। उत्तराखंड के अधिकारियों से समन्वय कर कावड़ यात्रा को सफल बनायेंगे। जिलाधिकारी हरिद्वार ने बताया की कावड़ पटरी पर 42 हैंड पंप लगवा दिये गये हैं, 7 और हैंड पंप स्थापित किये जा रहे हैं और 44 किलोमीटर की कावड़ पटरी पर पानी की टंकी भी रखी जा रही है। स्वयं सेवी संस्था के जरिए 13 वॉटर पोस्ट भी स्थापित किए जा रह हैं, शहर में सफाई व्यवस्था जिला पंचायत द्वारा और शहर के बाहर सफाई का जिम्मा सुलभ इंटरनेशनल को दिया गया है। प्लास्टिक को इकट्ठा कर रिसाईकिलिंग के लिए रामानुज ट्रस्ट को सौंपा जायेगा।
बैठक में प्र्रमुख सचिव गृह विनीता कुमार, डीजपी विजय राघव पंत, सचिव शहरी विकास उमाकांत पंवार, सचिव सूचना एमएच खान, कमिश्नर गढ़वाल मंडल कुणाल शर्मा, सचिव खाद्य सुवर्धन, सचिव सिंचाई एमएस नेगी, अपर सचिव लोनिवि अमित नेगी, उत्तर प्रदेश से सहारनपुर के कमिश्नर और एडीजी कानून व्यवस्था, हरियाणा और राजस्थान के एडीजी कानून व्यवस्था सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।