नई दिल्ली। प्रमुख निवेश परियोजनाओं को तेजी से लागू करने के लिए निवेश जांच प्रणाली शुरू होगी। सरकार ने निजी क्षेत्र और सरकार-निजी क्षेत्र भागीदारी की परियोजनाओं की निगरानी के लिए प्रारूप तैयार किया है। भारत सरकार ने देश में प्रमुख निवेश परियोजनाओं को तेजी से लागू करने के लिए यह निवेश जांच प्रणाली (Investment Tracking System) स्थापित करने का निश्चय किया है। निजी क्षेत्र की परियोजनाओं की भी निगरानी की जाएगी और वित्त मंत्रालय का वित्तीय सेवा विभाग इन पर नज़र रखेगा।
निजी क्षेत्र और सरकार-निजी क्षेत्र भागीदारी की परियोजनाओं की निगरानी के लिए एक प्रारूप तैयार किया गया है, जो विभाग की वेबसाइट www.financialservices.gov.in. पर उपलब्ध है। निजी क्षेत्र और सरकार-निजी क्षेत्र भागीदारी की उन परियोजनाओं, जिनमें प्रस्तावित निवेश 1000 करोड़ रूपये या इससे अधिक है, के प्रोमोटरों से आग्रह किया गया है कि वे अपनी परियोजनाओं का ब्यौरा दें और यदि देरी हुई है तो देरी के कारण भी बताएं और यह जानकारी key.projects@sbicaps.com और fi-dfs@nic.in. पर उपलब्ध कराएं। इस जानकारी का हर महीने नवीकरण किया जाना चाहिए। वित्तीय सेवा विभाग ऐसी परियोजनाओं की निगरानी के लिए अलग से एक वेब आधारित प्रणाली भी विकसित कर रहा है, जिससे संबद्ध पक्ष नियमित आधार पर अपनी नवीनतम जानकारी उपलब्ध करा सकेंगे।