नई दिल्ली। सरकार ने तय किया है कि रक्षाकर्मियों और पूर्व सैनिकों के वेतन और पेंशन संबंधी मामलों को देखने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्‍यक्षता में एक समिति गठित की गई है। समिति के अन्‍य सदस्‍य हैं-प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव, रक्षा सचिव, सचिव व्‍यव विभाग, सचिव पूर्व सैनिक कल्‍याण विभाग, सचिव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग।
समिति जिन विषयों पर विचार करेगी वो ये हैं-रक्षाकर्मी, सेवारत जेसीओ, ओआर के लिए समान वेतनमान। लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल और ब्रिगेडियर समान पद के लिए आरंभिक नियत वेतन। ग्रेड वेतनमान की समीक्षा और बढ़ोत्तरी। सशस्‍त्र बल कर्मियों को नॉन फंक्‍शनल अपग्रेडेशन का अनुदान।
पूर्व सैनिक को एक पद एक पेंशन, परिवार पेंशन में बढ़ोत्तरी, दोहरी परिवार पेंशन, विवाह के समय फौजियों के मानसिक, शारीरिक रूप से विकलांग बच्‍चों के लिए परिवार पेंशन व्‍यव विभाग समिति के लिए प्रावधान करेगा। समिति कभी भी कोई अन्‍य सदस्‍य भी बना सकती है। समिति अपनी सिफारिशें और रिपोर्ट को अंतिम रूप देकर उसे प्रधानमंत्री को 8 अगस्‍त 2012 तक सौंपेगी।