नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्‍य शि‍क्षा संस्‍थानों के शिक्षकों के सेवा निवृत्‍त होने की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर देने के प्रस्‍ताव को अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया है। ये शिक्षक अब वेतन बकाया के 80 प्रतिशत केंद्रीय अंश को भी पा सकेंगे। फैसला किया गया कि इस बकाये के रकम का भुगतान उन राज्‍यों को दो तीन किश्‍तों में किया जाएगा, जिन्होंने पुन:-वापसी के लिए प्रस्‍ताव भेज दिये हैं। उम्‍मीद की जाती है कि मंत्रिमंडल के इस फैसले से राज्‍यों के शिक्षकों और संबद्ध राज्‍यों को राहत मिल सकेगी।