नई दिल्ली। रेल राज्‍य मंत्री भरत सिंह सोलंकी ने राज्‍य सभा में बताया कि रेल पर अपराधों की रोकथाम करना तथा कानून व्‍यवस्‍था बनाए रखना राज्‍यों की जिम्‍मेदारी है, इसी उद्देश्‍य से राज्‍यों ने राजकीय रेलवे पुलिस के नाम से एक पृथक बल का गठन किया गया है। रेलवे की, राजकीय रेलवे पुलिस की लागत में, संबंधित राज्‍यों के साथ 50 प्रतिशत की भागीदारी है। रेलवे अपने रेलवे सुरक्षा बल के माध्‍यम से राज्‍यों के रेल में सुरक्षा मुहैया कराने के कार्यों में सहायता करती है।
रेलवे ने राज्‍यों के कार्यों में सहायता प्रदान करने के उद्देश्‍य से सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने और उन्‍नयन करने के लिए इसकी पहचान प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में की है। हाल ही में, रेलवे सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए किए गए प्रयासों में एकीकृत सुरक्षा प्रणाली की स्‍थापना के लिए 202 स्‍टेशनों का चयन करना, सुरक्षा से संबंधित आधुनिक उपकरणों की खरीद करना, अखिल भारतीय सुरक्षा हेल्‍पलाइन की स्‍थापना करना और तीन नए रेलवे सुरक्षा विशेष बल बटालियनों का गठन करना, रेलवे सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्रों का उन्‍नयन इत्‍यादि शामिल है।
रेल राज्‍य मंत्री देश के विभिन्‍न भागों में स्‍वयं के मेडिकल तथा नर्सिंग कॉलेजों की स्‍थापना करने के संबंध में बताया कि मौजूदा रेलवे अस्पतालों के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर 18 मेडिकल कॉलेज और 7 नर्सिंग कॉलेज स्‍थापित किए जाने की घोषणा की गई थी। पहले चरण में शुरू किए जाने के लिए 5 स्‍थानों अर्थात खड़गपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, चेन्‍नै और सिकंदराबाद की पहचान की गई है, जहां मेडिकल कांउसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) के मानदंड लगभग पूरे किए जा रहे हैं, शेष 13 स्‍थानों की दूसरे चरण में शुरू किए जाने के लिए पहचान की गई है। पहले चरण के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
उन्‍होंने बताया कि 7 नर्सिंग कॉलेजों में से कोलकाता में मजेरहाट में निर्माण कार्य प्रगति पर है। दिल्‍ली, लखनऊ और जबलपुर में रूचि की अभिव्‍यक्ति आमंत्रित की गई थी तथा उसकी जांच की जा रही है। मुंबई में नर्सिंग कॉलेज के लिए रूचि की अभिव्‍यक्ति पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई थी। मेडिकल तथा नर्सिंग कॉलेज सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर स्‍थापित किए जाएंगे।