नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एआरसी में एफडीआई की अधिकतम सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दिया है। एआरसी में 74 प्रतिशत की विदेशी निवेश की सीमा एफडीआई और एफआईआई को मिलाकर निर्धारित सीमा होगी। एसआर में एफआईआई निवेश की सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत तक की जा सकती है।
आठ नवंबर 2005 की प्रेस विज्ञप्ति के जरिए एसेट रिकंस्‍ट्रक्‍शन कंपनी (एआरसी) की इक्विटी पूंजी में अधिकतम 49 प्रतिशत प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी थी। इसके बाद 9 नवंबर 2005 को सरकार ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में पंजीकृत विदेशी संस्‍थागत निवेशकों को एआरसी की ओर से जारी प्रतिभूति प्राप्तियों में अधिकतम 49 प्रतिशत के निवेश की अनुमति दी थी। हितधारकों और इस क्षेत्र से जुड़े नियामकों के साथ परामर्श करके इनकी अधिकतम सीमाओं की समीक्षा की गई है।
भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से फेमा के अधीन आवश्‍यक अधिसूचना/वि‍ज्ञप्ति अलग से जारी की जा रही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की ओर से भी सेबी विनियमनों के अधीन आवश्‍यक अधिसूचना/वि‍ज्ञप्ति अलग से जारी की जा रही है।