नई दिल्ली। केंद्रीय मंडिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज उस प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी, जिसके जरिए झरिया और रानीगंज कोलफील्‍डस के अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्रों के लोगों के पुनर्वास के लिए बनाये जा रहे मकानों का रकबा 27 वर्गमीटर से बढ़ाकर 38.92 वर्गमीटर कर दिया गया है। यह क्षेत्र जेएनएनयूआरएम मापदंडों की तर्ज पर बढ़ाया गया है। इसके लिए मंडिमंडलीय समिति ने कोयला मंत्रालय को संशोधित लागत अनुमान अनुमोदित करने का अधिकार दे दिया है। पुनर्वास वाले मकानों के निर्माण पर जो अतिरिक्‍त लागत आएगी, उसका वित्‍त पोषण संबद्ध कोयला कंपनियां करेंगी। उम्‍मीद की जाती है कि मास्‍टर प्‍लान पर अमल करने से खतरनाक इलाकों से हटाये जा रहे लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, उनकी सुरक्षा सु‍‍निश्चित होगी, कोयले को जलने से बचाया जा सकेगा और वातावरण का प्रदूषण रोका जा सकेगा।