नई दिल्ली। केंद्र सरकार सूक्ष्‍म लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्रालय में नई इकाइयों की स्‍थापना के इच्‍छुक लाभार्थियों को मार्जिन मनी सहायता प्रदान करते हुए सूक्ष्‍म उद्यमों की स्‍थापना के माध्‍यम से स्‍व रोजगार के सृजन के लिए 2008-09 से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) नामक क्रेडिट लिंक्‍ड सब्सिडी कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है जिससे ग्रामीण औद्योगीकरण के तेज होने की उम्‍मीद है। सूक्ष्‍म लघु और मध्‍यम उद्यम राज्‍य मंत्री दिनशा पटेल ने लोकसभा में बताया कि अब तक विभिन्‍न जिला स्‍तरीय कार्य दल समितियों की सिफारिशों के आधार पर पीएमईजीपी के तहत विभिन्‍न बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्रों सहित उद्यमों की स्‍थापना के लिए कुल 1,34,641 परियोजनाएं स्‍वीकृत की हैं जिनमें से 87,901 मामलों में 30 नवंबर 2010 तक भुगतान कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि पीएमईजीपी के अलावा सूक्ष्‍म लघु और मध्‍यम उद्यम मंत्रालय ने वर्धा में पूर्व जमनालाल बजाज केंद्रीय अनुसंधान संस्‍थान के नवीनीकरण से 2006 में आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति के अनुमोदन के साथ महात्‍मा गांधी ग्रामीण औद्यो‍गीकरण संस्‍थान (एमजीआईआरआई) नामक एक राष्‍ट्रीय स्‍तर का संस्‍थान स्‍थापित किया ताकि स्‍थाई और आत्‍मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्‍यवस्‍था के गांधीवादी दृष्टिकोण के अनुसार देश में ग्रामीण औद्योगीकरण की प्रक्रिया को तेज किया जा सके।